नरभक्षक वाघिणीला नागपूर खंडपीठाकडून जीवदान

31
प्रातिनिधिक

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

वन विभागाने केलेल्या दाव्यानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील वन्यक्षेत्रांतर्गत अकरा जणांचा बळी घेणारी नरभक्षक वाघीण (टी- १) तसेच त्याच परिसरात वावर असलेल्या वाघाला (टी-२) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जीवदान दिले. वन विभागाने या दोघांनाही बेशुद्ध करून पकडावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

वर्षभरापासून राळेगाव व केळापूर तालुक्‍यातील जंगलात नरभक्षक वाघिणीची दहशत आहे. वन विभागाने गोळा केलेल्या नमुन्यांवरून नरभक्षक वाघीण असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात स्पष्ट झाले. सध्या सखी, सावरखेडा, उमरी परिसरातील जंगलांत वाघिणीचा संचार आहे. वाघिणीला ट्रॅंक्‍युलाइज करण्यासाठी २०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने तीन महिन्यांपासून जंगल पालथे घातले. गावकरी, शेतमजुरांना अधूनमधून वाघिणी आढळायची. मात्र, तिला पकडण्यात वन विभागाला अपयश आले होते. मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मनुष्यहानी लक्षात घेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी २९ जानेवारी रोजी टी-१ या नरभक्षक वाघिणीला दिसताक्षणी गोळी घालण्याचा आदेश दिला. तसेच त्याच आदेशामध्ये मानवी जीवितास धोका असलेला अन्य एक वाघ टी-२ याला बेशुद्ध करून बंदिस्त करण्याचा आदेश होता.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या आदेशाला सुरुवातीला वन्यजीवप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता सुब्रमण्यम यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यांनी नरभक्षक वाघिणीला दिसताक्षणी मारण्याच्या आदेशाला विरोध दर्शविला. यानंतर डॉ. जेरिल बानाईत यांनीदेखील त्यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये एक दिवाणी अर्ज दाखल करून हायकोर्टात धाव घेतली. या दोन्ही प्रकरणांवर आज संयुक्त सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान वन विभागाने दोन्ही वाघांना बेशुद्ध करून बंदिस्त करण्याची विनंती केली. तसेच गेल्या दीड वर्षातील नरभक्षक वाघिणीद्वारे करण्यात आलेल्या मनुष्यहानीसंदर्भातील सर्व माहिती सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. न्यायालयाने दोन्ही वाघांना जीवदान देत वन विभागाची मान्य केली. तसेच अंतरिम स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. सरिता सुब्रमण्यमतर्फे ऍड. आर. एल. खापरे, डॉ. बानाईततर्फे ऍड. तुषार मंडलेकर, वन विभागातर्फे ऍड. कार्तिक शुकुल तर राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.

आपली प्रतिक्रिया द्या