नागपूर- मुंढे-जोशी वाद राज्य सरकार दरबारी

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मनपा सभागृहात देण्यात आलेले आदेश व ठराव निलंबित किंवा विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. या निमित्ताने आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील वाद राज्य शासनापर्यंत पोहचला आहे. दरम्यान, सभागृहातील आदेशांवर अहवाल सादर करण्याकरिता महापौरांनी आयुक्तांना तीन दिवसांची मुदत दिली होती, ती संपली आहे. अशातच, अहवाल सादर करण्याऐवजी आयुक्तांनी थेट राज्य शासनाकडे या आदेशांना आव्हान दिले आहे.

नियमानुसार राज्य शासनाला आदेश विखंडित करण्याचा अधिकार आहे. वर्ष 2011 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 9, कलम 5 अन्वये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या कलमानुसार विविक्षित प्रकरणात महापालिकेचा किंवा इतर प्राधिकाऱयाचा कोणताही ठराव किंवा आदेश शांतता भंग करत असेल. लोकांना किंवा व्यक्तीच्या कोणत्याही वर्गाला हानी वा त्रास होण्याचा धोका आहे. किंवा महापालिकेस आर्थिक हानी पोहचत असेल तर आदेश निलंबित किंवा विखंडित करण्याचा राज्य शासनाला अधिकार आहे. त्यानुसार, आयुक्तांनी शासनाकडे शासनाक डे आव्हन दिले आहे. 26 जून रोजी महालिकेच्या ऐतिहासिक पाच दिवस चालेल्या सभागृहात महापौर संदीप जोशी यांनी आदेश देत आयुक्तांना 6 जुलै पर्यंत अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याकरिता निर्देश दिले होते. निर्धारित वेळेत प्रशासनाकडून उत्तरे मिळाली नसल्यामुळे महापौरांनी प्रशासनाकडून सभागृहाचा अवमान असल्याचा आरोप केला. आयुक्तांना पत्र पाठवत तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, आयुक्तांनी सभागृहतील आदेशांना राज्य शासनाकडे आव्हान दिल्यानंतर महापालिकेतील संघर्ष पून्हा वाढण्याची स्थिती निर्माण झाली असून शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या