>> शिल्पा सुर्वे
साहित्य संमेलन घेणे हे सरकारचे काम नाही. अशी संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी होऊ शकतात. सरकारी संमेलन ही एक घसरण्याची जागा असते. तिथून किती खोल गर्तेत जाऊ हे सांगता येत नाही, असे परखड बोल संमेलनाध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी व्यक्त केले. तसेच स्वायत्त संस्थांतर्फेच संमेलनासारखे कार्यक्रम झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मावळते संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे यांच्याकडून नरेंद्र चपळगावकर यांनी 96 व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात चपळगावकर यांनी ‘साहित्य संमेलनाचे सरकारीकरण’ या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकतेच विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनाच्या फलनिष्पत्तीसंबंधी आणि स्वरूपाविषयी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. वाङ्मयालासुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकूमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. आपल्याला ते मान्य झाले नाहीत. सरकारी साहित्य संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी होऊ शकतात. ही बाब चिंताजनक आहे. पुरेशा गांभीर्याने आपल्या साहित्यिकांनी आणि साहित्य संस्थांनी याचा विचार केला पाहिजे.
साहित्य संमेलनाचे शानदार उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. या वेळी मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, स्वागताध्यक्ष दत्ता मेघे, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी, कवी कुमार विश्वास, संमेलनाध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर, मावळते संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे, साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष उषा तांबे, विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष प्रदीप दाते आदी उपस्थित होते. विदर्भ साहित्य संघाने यंदा वेगळा पायंडा पाडत संमेलनाध्यक्षांचे भाषण उद्घाटन समारंभात ठेवले. मावळते अध्यक्ष भारत सासणे आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, समाजाला पुनःपुन्हा महात्मा गांधींच्या विचाराकडे यावे लागेल. गांधींचे विचार हे कायमच दिशादर्शक आहेत. या वेळी सासणे यांनी आपल्या कार्यकाळातील कार्यांचा आढावा घेतला.
शासनाची अनुदाने आपल्याला पांगळी करतील!
साहित्य संस्थांचा संसार आणि साहित्य संमेलनासारखे कार्यक्रम आपण शासकीय मदत न घेताना आपल्याच वर्गणीतून का करू शकत नाही? अनुदाने हवीशी वाटतात, परंतु कित्येक वेळा ती आपल्याला पांगळी करू शकतात. साहित्य संमेलनांच्या वाढत्या खर्चामुळे अगतिकपणे आपण शासनावर अधिकाधिक अवलंबून राहतो आहोत, अशी खंत चपळगावकर यांनी व्यक्त केली.
साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल…
चपळगावकर म्हणाले, साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये याचे भान राखले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, साहित्य संमेलने स्वायत्त संस्थांतर्फे आयोजित केली पाहिजे. स्वायत्तता जपण्यासाठी जी पथ्ये पाळणे आवश्यक आहेत, ती स्वायत्त संस्थांनी पाळावी, तरच त्यांची प्रतिष्ठा वाढेल. शासनाने अनुदान द्यावे, पण आमची स्वायत्तता मात्र कायम राखावी, ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही.
संमेलनाध्यक्षांना राज्य अतिथीचा दर्जा
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांना राज्य अतिथींचा (स्टेट गेस्ट) दर्जा देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. मराठी साहित्य मंडळाने राज्य शासनाकडे यासंदर्भात मागणी केली होती, ती मागणी मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवाग्राम मार्गावरील चरखा भवन येथे महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या मोठय़ा प्रतिमा लावलेल्या ठिकाणी ‘लाईट, साऊंड अँड लेझर शो’ राज्य शासना मार्फत सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
साहित्याचे काम राजकारणाला दिशा देण्याचे – कुमार विश्वास
साहित्याचे काम राजकारणाला दिशा दाखवण्याचे आहे. आज इथे मंचावर जे मागे बसलेत ते पुढे हवेत. जेव्हा साहित्य राजकारणाच्या मागे राहते, तेव्हा एकतर साहित्य नष्ट होईल किंवा राजकारण! राजकारण जेव्हा डगमगतं, तेव्हा साहित्य त्याला आधार देते, असे वक्तव्य प्रसिद्ध हिंदी कवी कुमार विश्वास यांनी केले. उद्घाटन समारंभात आपले मनोगत व्यक्त करताना कुमार विश्वास म्हणाले, आज विरोधात बोलणारे, टीका करणारे चॅनेल खरेदी केले जातात. अशा वेळी साहित्य हे समाजाच्यावतीने इशारा देणारे हवे. मी आशा करतो, आज इथे उपस्थित असलेले युवा साहित्यिक या मुद्दय़ाकडे लक्ष देतील, असे कुमार विश्वास म्हणाले.
भाषेला ‘चार्ज’ करण्याचे काम साहित्यिकांचे – डॉ. तिवारी
भाषेची शिस्त ही साहित्यिकांची पुंजी आहे. लेखकाचे काम समाजाची भाषा घेऊन भाषेला ‘चार्ज’ करणे हे आहे. भाषा नसती तर जगातला कुठलाही आविष्कार साकार झाला नसता, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी यांनी केले. मराठी किंवा हिंदी असू दे, सर्व भाषांचा अंतर्गत प्रवाह एकच आहे. रामायण व महाभारत यांनी देशाला एकतेच्या सूत्रात बांधले. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव यांनी विश्वविक्रमी साहित्य निर्माण केले. नामरुपात्मक जगतात भाषा ही एक आविष्कार आहे. मात्र तिचीच सर्वाधिक उपेक्षा होते. या मराठी साहित्य संमेलनातून ही खंत मात्र दूर होते, असे मत विश्वनाथप्रसाद तिवारी यांनी व्यक्त केले.
पाटसकर निवाडय़ाप्रमाणे सीमा प्रश्न सोडवा
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर पाटसकर निवाडय़ाप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या जाव्या, अशी ठाम भूमिका नरेंद्र चपळगावकर यांनी मांडली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून राजकीय नेत्यांनी न्यायालयाबाहेर तडजोड घडविण्याचा विचार केला तर त्याचा आधारही पाटसकर निवाडय़ाप्रमाणेच व्हावा, असे ते म्हणाले. बेळगाव, कारवार, बिदर, विजापूर, निजामाबाद, सोलापूर आदी भागात भाषिक दडपशाही रोखण्याचे आवाहनही चपळगावकर यांनी केले.
एक राष्ट्र हवेच, पण ‘एकच भाषा’ नको! ़
राज्यघटनेने हिंदी ही संघराज्याच्या व्यवहारासाठी निवडलेली भाषा आहे. म्हणून महाराष्ट्रात व्यावहारिक भाषा म्हणून मराठीला वगळून हिंदी वापरता येणार नाही. हिंदी ही केवळ एकटी राष्ट्रभाषा नसून देशातील सर्व प्रादेशिक भाषांनाही राष्ट्रभाषांचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे, ‘एक राष्ट्र-एक भाषा’ ही घोषणा आम्हास मुळीच मान्य नाही. राष्ट्राचे ऐक्य साधायचे असेल तर प्रादेशिक भाषा आणि भाषिक संस्कृतीतून साधा, असे चपळगावकर म्हणाले.
