सवर्णांना आता सरकारी नोकरीसाठी वयात सूट मिळण्याची शक्यता

32
modi-oath

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सवर्णांना सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा आणि इतर क्षेत्रात वयोमयार्दा वाढवून मिळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सवर्ण समुदायाच्या एका शिष्टमंडळाने सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन याबाबतची मागणी केली आहे. त्यानंतर गेहलोत यांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पत्र पाठवून याबाबतची माहिती मागवली आहे.

ओबीसी समुदायाला वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात येते. तर अनुसूचित जाती आणि जमातींना पाच वर्षांची सूट मिळते. त्या आधारे सवर्णांनाही वयोमर्यादेत सूट मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सवर्णांना सरकारी नोकरीत सामावण्यासाठी वयोमर्यादेत सूट मिळावी अशी मागणी विविध संस्था आणि समुदायने केली आहे. ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती यांनाही वयोमर्यादेत सूट देण्यात येते, असे गेहलोत यांनी केंद्रीय कार्मिक, जनतक्रार आणि पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलले. त्याला कायद्याची मंजुरीही मिळवली. त्यानंतर भाजपशासीत अनेक राज्यांत आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारांनी 10 टक्के जागाही वाढवल्या आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या