शेतकऱ्यांच्या निराशेचा ‘नववा अध्याय’

>>विजय जावंधिया

पंतप्रधान मोदी यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान आणि नंतर सत्तेत आल्यानंतर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा ग्राह्य मानून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करू असे सांगितले होते आणि त्या माध्यमातून 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी ग्वाही जाहीरपणाने दिली होती, परंतु नऊ अर्थसंकल्प जाहीर करूनही या सरकारला हे आश्वासन पूर्ण करता आलेले नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात नव्याने काहीतरी शब्दच्छल करून घोषणा करायच्या ही मोदी सरकारची खुबी राहिली आहे. त्याला एक प्रकारे जुमलेबाजीच म्हणावे लागेल.

केंद्रातील मोदी सरकारचा 2024च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. दुर्दैवाने, 2014 पासूनच्या सत्ताकाळातील हा नववा अर्थसंकल्पही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरला आहे. त्यामुळे आधीच्या आठ अर्थसंकल्पांपेक्षा यामध्ये शेती, शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांसाठी वेगळे किंवा सक्षमीकरण करणारे काहीही नाही.

पंतप्रधान मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान आणि नंतर सत्तेत आल्यानंतर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा ग्राह्य मानून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करू, असे सांगितले होते आणि त्या माध्यमातून 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी ग्वाही जाहीरपणाने दिली होती, परंतु नऊ अर्थसंकल्प जाहीर करूनही या सरकारला हे आश्वासन पूर्ण करता आलेले नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात नव्याने काहीतरी शब्दच्छल करून घोषणा करायच्या ही मोदी सरकारची खुबी राहिली आहे. त्याला एक प्रकारे जुमलेबाजीच म्हणावे लागेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा याची प्रचीती आली आहे.

‘झीरो बजेट शेती’चा नारा मागील काळात दिला गेला होता, पण त्याबाबत पुढे काहीही ठोसपणाने झाले नाही. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात सप्तर्षी म्हणून अर्थमंत्र्यांनी सात घोषणा केलेल्या आहेत. चांगले शब्द वापरून लोकांना भ्रमित करता येते असा सरकारचा समज आहे, परंतु जमिनीवरचे वास्तव वेगळे आहे. शेतकऱ्यांसाठी यंदाचे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक पटलावर हिंदुस्थानला भरड धान्य पुरवणारा देश बनवणे ही संकल्पना म्हणून निश्चितच स्वागतार्ह आहे, परंतु या देशातील शेतकऱ्यांनी भरड धान्यांची शेती परवडेनाशी झाल्यामुळे ती करणे जवळपास बंद केले आहे. आता शेतकऱ्यांना पुन्हा त्या दिशेने न्यायचे असेल तर भरीव प्रयत्न करण्याची गरज आहे. असे असताना हैदराबादला बाजरी संशोधन केंद्राकडून यासंदर्भातील तंत्रज्ञान पुरवले जाईल. यापलीकडे अर्थसंकल्पातून त्याबाबत चकार ओळही अर्थमंत्र्यांनी सांगितली नाही. अशाने काहीही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत खरिपातील ज्वारी पिके घेणे बंद झालेले आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यात 40 टक्के जमिनीत ज्वारी पेरली जायची. आज जी काही ज्वारी शिल्लक आहे ती रब्बीची आहे. मी सुरुवातीपासून मागणी करत आलो आहे की, भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करायचे झाल्यास ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीची, अनुदान देण्याची गरज आहे. 2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आमच्या गावी आले होते तेव्हाही मी ज्वारी पिकासाठीच्या अनुदानाची मागणी केली होती. आता भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्यानंतर शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये एकरी देण्याची गरज आहे. ती दिली असती तर हिंदुस्थान भरड धान्याचा हब बनण्याचा मार्ग सुकर झाला असता.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा करताना ‘मनरेगा’मधील मजुरीही वाढवण्यात आलेली नाही. किंबहुना, ‘मनरेगा’साठी किती रकमेची तरतूद केली आहे, याचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. रेल्वेच्या विकासासाठी 2 लाख 40 हजार कोटी रुपये कॅपिटल बजेट देऊ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. तसेच 2013-14 पेक्षा ही तरतूद नऊ पटींनी जास्त आहे असेही सांगितले. यातून काँग्रेसच्या काळात रेल्वेची किती उपेक्षा झाली हे दाखवण्याचा उद्देश होता, परंतु माझा पंतप्रधान नरेंद मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना असा प्रश्न आहे की, 8-9 वर्षांत मनरेगातील मजुरांची मजुरी किती वेळा वाढवली गेली, मनरेगासंदर्भात अर्थसंकल्पातील तरतुदीत किती पटींची वाढ झाली याविषयी सरकारने बोलायला हवे.

तिसरा मुद्दा, सरकार सातत्याने गोपालनाची चर्चा करत आहे, परंतु आज शेतकरी आपल्या मुलामुलींचा सांभाळ करताना, उदरनिर्वाह चालवताना मेटाकुटीला आलेला असताना गाई कशा पाळणार? त्यामुळे गाईंचे संगोपन, संवर्धन व्हावे अशी सरकारची इच्छा असल्यास शेतकऱ्यांना प्रति गाय अनुदान द्यायला हवे. जैविक खते, नैसर्गिक शेतीचा गवगवा आणि पुरस्कार सरकार करत आहे, पण गावाखेडय़ात आज पशुधनच कमी होत चाललेले असताना जैविक खत येणार कोठून? ही बाब सरकारला माहीत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीचा गवगवा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यासाठी केला जात आहे का? असा प्रश्न पडतो. जैविक शेती, सेंद्रिय शेती असा नारा देताना दुसऱया बाजूला रासायनिक खतांवरील अनुदानात वाढ केली आहे, हा विरोधाभास नाही का? त्याऐवजी रासायनिक खतांवर दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचे धाडस सरकारने करायला हवे होते. हा सर्व पैसा सेंद्रिय शेती करणाऱयांना देण्याचे धोरण राबवता आले असते. उदाहरणार्थ, आज आपल्या देशात पाणी वापरणारा शेतकरी दोन किंवा तीन पिके घेतो. उसाची शेती करणारा शेतकरी कमीत कमी 10 पोते खत वापरतो. त्या 10 पोत्यांवर किमान 10 हजार रुपयांची सबसिडी असते. रासायनिक खतांचा वापर बंद करून सेंद्रिय शेती करणाऱयांना 10 हजार रुपये एकरी अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर सेंद्रिय शेतीबाबत शेतकऱयांनी नक्कीच विचार केला असता, पण तसेही सरकारने केलेले नाही.

अर्थमंत्र्यांनी हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ग्रीनकार्डची घोषणा केली आहे, परंतु देशातील शेतकरी कष्टाने जेव्हा शेती फुलवतो, पिकवतो, तेव्हा त्या पिकांतून हवेतील कार्बन डायऑक्साईड शोषला जातो. याचाच अर्थ शेतकरी हा प्रदूषण कमी करण्यास हातभार लावत आहे. मग त्याला यासाठी एकरी अनुदान दिले गेले पाहिजे. त्याची व्यवस्था न करता केवळ उद्योगांचाच विचार करायचा असे सरकारचे धोरण आहे. शेतकरी जर ऊर्जादाता असेल तर अनुदानावर पहिला अधिकार त्याचा असला पाहिजे.

अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणुकीची गरज मांडण्यात आली आहे. याखेरीज शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज मिळाले पाहिजे, शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे याचाही उल्लेख त्यामध्ये आहे. तसेच हवामान बदलांमुळे वाढलेला निसर्गाच्या लहरीपणाचा वारंवार शेतकऱ्यांना बसणारा फटका लक्षात घेऊन पीक विमा योजना सार्वत्रिक केली पाहिजे. त्याचा 100 टक्के हप्ता सरकारने दिला पाहिजे, परंतु त्याबाबत सरकारने काहीही केले नाही.

(लेखक कृषीतज्ञ आहेत.)