‘नर्मदा’ प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन अपयशाचा भाजपला धसका

‘नर्मदा’ प्रकल्पग्रस्तांमधील शेकडो भूमिपुत्र गुजरात सरकारच्या अनास्थेमुळे अजूनही वाऱ्यावर आहेत. अनेकांना ना पर्यायी जमिनी मिळाल्या ना मोबदला. पर्यावरणाची हानी झाली. असे असताना काँग्रेसच्या ‘नफरत छोडो, भारत जोडो’ आंदोलनात ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’कर्ते सहभागी होत पाठिंबा दर्शवल्यामुळे भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. त्यामुळेच गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आपली नाहक बदनामी सुरू असल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी आज केला.

‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलनामुळे गुजरातचा विकास खुंटल्याचा आरोप निरर्थक असल्याचे यावेळी मेधा पाटकर यांनी सांगितले. पंतप्रधान, गृहमंत्री गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाहक बदनामी करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरदार सरोवर  प्रकल्पाच्या नावाखाली मोठमोठी आश्वासने देऊन भाजपने याआधी मते मिळवली. मात्र संबंधित शेकडो प्रकल्पग्रस्त अजूनही पाण्यासाठी वणवण करीत आहेत. शेकडो जणांचे पुनर्वसन झालेले नाही. असे असताना समुद्राचे पाणी तब्बल 30 ते 60 किमी नर्मदा नदीत घुसल्याने मच्छीमार, गावकऱ्यांचा व्यवसाय, शेती बुडाली आहे. पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. कच्छ, सौराष्ट्रला सरदार सरोवराचे पाणी मिळणार होते. त्याचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच गुजरातचा विकास थांबल्याचेही पाटकर यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरे यांनी बाजू ऐकून घेतली

प्रकल्पाचे पाणी अहमदाबाद, बडोदा, गांधीनगरसह पंपन्या, बडे उद्योजक यांना द्यायचे नियोजन नसताना पहिल्यांदा संबंधितांना पाणीपुरवठा करण्यात आला. 2015 मध्ये भाजपमुळे झालेला अन्यायकारक ‘एमओयू’ कारणीभूत आहे. उकई प्रकल्पातून महाराष्ट्राला पाणी देणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यासाठी महाराष्ट्राकडून अर्धा खर्च का अपेक्षित धरला जातो, असा सवालही त्यांनी केला.

प्रकल्पाचा नर्मदा खोऱ्यातही आदिवासींचा त्याग घ्यायचा आणि त्यांनाच विकासापासून वंचित ठेवायचे असे चालणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासह चार मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यावेळी केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच आपले म्हणणे ऐकून घेतले. खरी बाजू मांडली, त्यावेळी ‘संवादशील’ सरकार होते, असेही त्या म्हणाल्या.