– नवनाथ वारे
एकीकडे वाढलेला उत्पादन खर्च, ग्राहक म्हणून सोसावे लागणारे महागाईचे चटके, पडलेले बाजारभाव यांचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्याला अवकाळी पावसाने जबरदस्त तडाखा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशामध्ये ढगांच्या गडगडाटासह झालेल्या अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेले पीक गेल्याने शेतकरी चिंतातुर झाला आहे. सरकारकडून मदतीची घोषणा जाहीर झाली तरी ती मिळेपर्यंत दुसरी आपत्ती येऊन ठेपलेली असते. हे लक्षात घेता हवामान बदलाच्या आजच्या काळात शेतीबाबत व्यापक दीर्घकालीन धोरण आखून शेडनेट शेती, पॉलीहाऊस संरक्षित शेतीसारख्या उपक्रमांना चालना द्यावी लागेल.
अवघ्या देशभरात होळीच्या रंगांची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला जात असताना देशाचा अन्नदाता बळीराजा शेतकरी मात्र काबाडकष्टाने काळ्या मातीच्या कुशीतून उगवलेलं हिरवंगार पीक आणि मोत्याच्या दाण्यांनी भरलेली कणसं, तुरे आलेली पिके, काढणीला आलेले आंबे या सर्वांवर अवकाळी पावसाच्या रूपाने आलेल्या अस्मानी संकटाने अश्रुचिंब नयनांनी चिंतातुर झाला होता. राज्याच्या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडय़ाचा काही भाग, विदर्भातील काही भाग, खान्देश आदी सर्व भागामध्ये गेल्या आठवडय़ामध्ये ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे शेतातील पिकांची अक्षरशः दाणादाण उडवली. सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळं कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे, संत्री, हरभरा, ज्वारी, मका, केळी आणि पपई या पिकांचं मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गव्हाच्या पिकांवर रोगटा पडण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. सलग चौथ्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्याला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. यंदाच्या अवकाळी पावसाने नेमके किती हेक्टर शेती क्षेत्राचे किती प्रमाणात नुकसान झाले आहे याची आकडेवारी सरकारकडे आलेली नाही. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात यावी यासाठी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर सरकारकडून नेहमीप्रमाणे ‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, पंचनामे करू’ अशा प्रकारची छापील आणि ठोकळेबाज उत्तरे मोठय़ा दणक्यात दिली गेली. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि लहरी मान्सूनमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सरकारी पातळीवर होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मदतीचा छदामही मिळालेला नाही हे वास्तव आहे.
वास्तविक पाहता सध्या राज्यभरातील शेतकरी शेतमालाच्या कोसळणाऱ्या भावांमुळे अत्यंत व्यथित झाला आहे. उत्पादन खर्चात भरमसाट वाढ होऊनही शेतकरी हात उसनवारी, कर्ज घेऊन ती सोसत आहे. कारण त्याला आशा असते की, बाजारात चार पैसे अधिक भाव मिळाला तर या वाढीव खर्चातील थोडीफार भरपाई होईल; पण ती होणे तर दूरच. उलट कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, मेथी यांसारख्या पिकांचे भाव अक्षरशः मातीमोल झाले आहेत. सोलापूर जिह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला 500 किलो कांदा विकून अडीच रुपये हाती आल्याची कहाणी देशभरात चर्चिली गेली. हे उदाहरण प्रातिनिधिक असले तरी ते हिमनगाचे टोक होते. काही शेतकऱ्यांनी बाजारात प्रचंड कोसळलेले भाव पाहून कोथिंबिरीच्या जुडय़ा अक्षरशः फुकटात वाटल्याची बातमी नुकतीच झळकली. काही शेतकऱ्यांनी या दर घसरणीमुळे उद्विग्न होऊन उभ्या पिकात ट्रक्टर चालवल्याचा व्हिडीओही अलीकडेच व्हायरल झाला होता. राज्याच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अशा चहूभागातील शेतकऱ्यांच्या कमी-अधिक फरकाने अशा व्यथा दिसून येत असतानाच अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्याचे उरलेसुरले अवसान गळून गेले आहे.
मार्च महिन्यापासून बाजारात आंब्यांची रेलचेल सुरू होते. पुढील दोन-तीन महिने आंब्यांचा हंगाम असतो. कोकणातील बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी आंबा हे हमखास उत्पन्न देणारे पीक आहे, पण अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे आंब्याच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंब्याची निर्यात वाढली आहे, परंतु काढणीला आलेल्या आंब्यांवर अवकाळी पावसामुळे डाग पडल्यास हा आंबा निर्यातीच्या प्रतवारीतून वगळला जातो. याशिवाय बऱ्याचदा झाडावरच आंबे सडून खराब होतात आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. द्राक्षांबाबतही तीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव हा उत्तर महाराष्ट्रातील भाग तसेच सांगली जिह्यातील काही भाग, पुणे जिल्हा आदी ठिकाणी द्राक्षांची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर केली जाते. द्राक्षाच्या निर्यातीतून चांगला पैसा मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उत्पन्नासाठी या पिकाकडे आपला मोर्चा वळवला; परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये ऐन हंगामात अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ यांसारखी अस्मानी संकटे आल्यामुळे या द्राक्ष उत्पादकांना मोठय़ा नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. यंदाच्या वर्षी काही ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्याने द्राक्षाच्या बागा अक्षरशः भुईसपाट झाल्या आहेत. अनेक शेतकरी निसर्गाच्या या लहरीपणाचा धसका घेऊन निर्यातक्षम असणारी द्राक्षे अत्यल्प किमतीत विकून मोकळे होताना दिसतात. विदर्भ, मराठवाडय़ासह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदूरबार जिह्यात तर यंदा गारपिटीने तडाखा दिला आहे. साक्रीमध्ये गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्राला इतका प्रचंड तडाखा देऊनही संकट अद्याप टळलेले नाही. येत्या काही दिवसांत पुन्हा पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रब्बीचा हंगाम संपेपर्यंत अशा किती अवकाळींचा सामना करावा लागणार या भीतीने शेतकरी धास्तावला आहे. या नैसर्गिक संकटांमुळे कृषी उत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असून त्याचे पर्यवसान अन्नधान्यांच्या भाववाढीत होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच अशा आपत्तीच्या काळात सरकारकडून मदतीची घोषणा केली जात असते. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांकडून धारेवर धरले जाते. यंदाही विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत जाहीर करण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणाने उभे राहण्याबाबत धारेवर धरलेले दिसले. लवकरच सर्व पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत जाहीर केली जाईल असे ठोकळेबाज उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडून दिले गेले आहे, परंतु सरकारी मदतीस पात्र ठरण्यासाठीचे निकष किती क्लिष्ट आणि जटिल असतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यातून शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि प्रत्यक्षात झालेले नुकसान यामध्ये प्रचंड तफावत असते. आताही शासनाने तातडीने पंचनामा करण्याचे आदेश दिले असले तरी शेतकऱ्यांना तलाठय़ाशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा काढलेल्यांना 72 तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार ऑनलाइन नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे. वास्तविक, आजही शेतकऱ्यांना यातील तांत्रिक बाबी समजत नाहीत. त्याचा फायदा विमा पंपन्यांना होतो. जळगावात शेतकऱ्याला पीक विम्यापोटी अवघ्या 15 रुपयांचा धनादेश दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शेतकऱ्यांच्या दुःखावर दिल्या गेलेल्या या सरकारी डागण्याच म्हणायला हव्यात. दरवर्षी असंख्य कारणांनी पिकांचे नुकसान होत असते. नुकसान भरपाई दिलीही जाते. प्रत्यक्षात नुकसान व भरपाई यात मात्र महद्तंर असते. आज राज्यातील काही शेतकऱ्यांना तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या नुकसानीचे धनादेश अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारी मदत किती जाहीर होते आणि सरकार त्याचा किती गवगवा करते यापेक्षा प्रत्यक्ष संकटग्रस्त शेतकऱ्याला ती मिळते का, ती किती आणि कधी मिळते हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. याबाबतचे चित्र नेहमीच निराशाजनक राहिले आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांच्या आजच्या काळात नैसर्गिक संकटांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. त्यादृष्टीने पाहता या प्रश्नाबाबत व्यापक अंगाने विचार करण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये सर्वात प्रथम पीक विमा योजनेचा हप्ता सरकारने भरून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदलांना तग धरून राहतील अशा प्रकारच्या वाणांच्या संशोधनाला गती देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आता शेडनेट शेती, संरक्षित शेती यांसाठीच्या अनुदानाच्या योजनांचा प्रसार करून शेतकऱ्यांना त्याकडे वळण्यासाठी सक्षम आणि कार्यप्रवण करावे लागेल. तरच अशा आपत्तींच्या काळात फळपिकांसारख्या पिकांचे संरक्षण होऊ शकेल.
(लेखक कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
