मराठी शाळांना संरक्षण हवेच!

29

डॉ. जगन्नाथ शामराव पाटील

शासन मराठी शाळांना वेतन अनुदान देते आणि त्या बदल्यात इतके नियम लावते की, ते अनुदान घेणे नको वाटावे. मराठी शाळांना पालकांकडून फी मिळत नाही. शासन घेऊ देत नाही आणि रोज गुणवत्तावाढीवर चर्चा करते. संगणक देताच संगणक शिकवा म्हणते. नीतिमूल्याचे शिक्षण द्यावे म्हणते. क्रीडा स्पर्धांत सहभागी व्हावे हे म्हणताना महाराष्ट्रातील अर्ध्यावर मराठी शाळांत क्रीडा शिक्षक नाही. कला शिक्षक नाही. संगीत शिक्षक नाही, संगणक शिक्षक नाही, हस्तकला शिक्षक नाही. मग अशा मराठी शाळा महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांची बरोबरी कशा करणार? ही असमानतेची दरी वाढतच आहे.

महाराष्ट्रात मागील पंचवीस वर्षांच्या काळात मराठी सोडून इंग्रजी भाषेच्या शाळांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, तो एक फार मोठा प्रश्न म्हणून महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक जनतेपुढे निर्माण झालेला आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, मराठी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीही सेमी इंग्रजी घेऊन मराठी शाळेत शिकतात. इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी हे लोअर मराठी घेऊन शिकतात. म्हणजे एकूणच पुढच्या काळात मराठी वाचणारे, लिहिणारे कमी होऊन मराठी फक्त बोलीभाषा म्हणून उरेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

मातृभाषा हा शब्दच आता मराठीसाठी बदलतो की काय इतके बदल आता मराठी भाषिकांत होत आहेत. सर्वप्रथम आई मुलांना मम्मी म्हणायला लावते. बाबाऐवजी पप्पा म्हणायचे शिकवते. तिथून पुढे मॉम आणि डॅड, काका, मावशीऐवजी अंकल आणि आंटी आणि ताई, अक्काऐवजी दीदी म्हणले जाते.

दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाची मराठी शाळांबाबतची प्रचंड उदासीनता, मराठी शाळांचे अनुदान बंद, मराठी शाळांना इमारत भाडे नाही. ई. बी. सी. सवलती, शिष्यवृत्त्या कमी झाल्या. मराठी शाळांना दिले जाणारे वेतन अनुदान हेच शासनाला इतके मोठे दान वाटते की त्याच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याने रोज नवीन परिपत्रक, नियम, कायदे करून मराठी शाळांतील कर्मचारी हे जणू शासनाच्या नियमांचे पालन करीत राहणारे लाचार नोकर आहेत अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे.

हजारो माध्यमिक शाळांत ग्रंथपाल नाही. प्रयोगशाळा सहायक नाही. ती कामे शिक्षकांनीच करावीत, असे शासनाचे नियोजन. बोर्डाच्या परीक्षा, पेपर तपासणी आणि निवडणुकांपासून ते शेकडो शासकीय योजनांत सहभागी होण्याचे बंधन वेगळे.

शासन मराठी शाळांना वेतन अनुदान देते आणि त्या बदल्यात इतके नियम लावते की, ते अनुदान घेणे नको वाटावे. मराठी शाळांना पालकांकडून फी मिळत नाही. शासन घेऊ देत नाही आणि रोज गुणवत्तावाढीवर चर्चा करते. संगणक न देताच संगणक शिकवा म्हणते. नीतिमूल्याचे शिक्षण द्यावे म्हणते. क्रीडा स्पर्धांत सहभागी व्हावे हे म्हणताना महाराष्ट्रातील अर्ध्यावर मराठी शाळांत क्रीडा शिक्षक नाही. कला शिक्षक नाही. संगीत शिक्षक नाही, संगणक शिक्षक नाही, हस्तकला शिक्षक नाही. मग अशा मराठी शाळा महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळांची बरोबरी कशा करणार? ही असमानतेची दरी वाढतच आहे. एकीकडे इंग्रजी शाळांत फीस भरमसाट आणि सेवा भरपूर. त्यांच्या शिक्षकांना कसलेही सेवा संरक्षण नाही. पगार कमी, पण कामे भरपूर. पगार कमी म्हणून शिक्षक संख्या जास्त. साधनांची रेलचेल.

दुसरीकडे मराठी अनुदानित शाळांना पगार शासन देते. त्यामुळे सेवासुरक्षा आहे. पगार चांगला आहे, पण इतर सोयीसुविधा कमी. शासन पगार देते म्हणून शिक्षक संख्या मर्यादित. भरमसाट कामे त्यात अशैक्षणिकच जास्त मराठी अनुदानित शाळांना फी घेण्याची परवानगी नाही. एकीकडे फी नाही दुसरीकडे वेतनेतर अनुदान नाही आणि मग क्रीडा साहित्य, प्रयोग साहित्य, वाचनालय यांचा तुटवडा. त्यातून मराठी शाळा सावरणेच कठीण.

महाराष्ट्रातील मराठी शाळांना जीवदान देऊन त्यांना मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यात पहिला उपाय आहे तो मराठी शाळांची शिफ्ट पद्धत बंद करणे. शिफ्ट पद्धतीच्या मराठी शाळा महाराष्ट्रात हजारोच्या संख्येने दिसून येतात. एकाच इमारतीत जेवढ्या वर्गखोल्या असतात त्यांच्या दुप्पट तुकड्या घेऊन दोन शिफ्टमध्ये शाळा चालविणे म्हणजे शिफ्ट पद्धतीची शाळा होय. इंग्रजी शाळांमध्ये ही पद्धत अस्तित्वात नाही. याचे कारण इंग्रजी शाळांमध्ये राज्य मंडळाच्या शाळा आता कमी होत असून सी. बी. एस. सी., आय. सी. एस. सी., आय. बी. या व इतर तत्सम बोर्डाशी संलग्न शाळा व त्यांच्या लाखो रुपयांच्या फीमुळे त्यांच्या शाळा विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा पुरवीत असतात. त्या सेवा देण्याचेच पैसे ते आकारतात असे म्हणता येईल. अशा बोर्डाच्या संलग्नीकरणासाठी जागा, इमारत, क्रीडा, पुस्तके यांचे निकष, मापके ठरलेली असल्यामुळे त्या सेवा आवश्यक केल्यामुळे त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळतो.

सकाळी सवासात ते साडेसात या काळात भरणाऱया मराठी शाळा दुपारी सवाबारा ते साडेबारापर्यंत चालतात. अशा शिफ्ट पद्धतीच्या शाळेमुळे इमारतीच्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट विद्यार्थी विद्यालयात प्रवेश देणे, तुकड्या वाढविणे हे प्रकार होतात. सकाळी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुपारी बोलावता येत नाही. इतर उपक्रम दुपारी करावेत म्हटले तर दुपारी दुसरी शिफ्ट असते. त्यामुळे अशा शाळांचे उपक्रम बंदच असतात.

वास्तविक शाळा पूर्णवेळ असावी, म्हणजे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हातो हे सर्व शिक्षण तज्ञ मान्य करतात. शाळांमध्ये ड्रिल, योगासने, एकपात्री अभिनय, लेखन-वाचन प्रकल्प, संवाद कौशल्ये, श्रमाचे महत्त्व जाणवून देणारी उपक्रमशीलता, सामाजिक भान निर्माण करणारे उपक्रम, विविध प्रकारच्या निर्मिती कौशल्याची शिकवण, देशप्रेम, नीतिमूल्ये हे सर्व सहजतेने त्यांना विद्यार्थी जीवनात दिले पाहिजे, त्यांच्यात पेरले पाहिजे याचे भान आता कोणालाच दिसत नाही की काय असे वाटण्याइतपत परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे अशा शिफ्ट पद्धतीच्या शाळा तातडीने बदलून पूर्णवेळ शाळा चालू करण्याचे धोरण शासनाचे असले पाहिजे हे या ठिकाणी सुचवावे वाटते.

वाघ बचाव, वृक्ष बचाव अशा विविध योजना काढणाऱ्या सरकारवर आता ‘मराठी शाळा बचाव’ म्हणून बँड ऍम्बेसेडर नेमण्याची आणि प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या