नीट-पीजी काऊन्सिलिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे काऊन्सिलिंगचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय न्यायालयाने चालू सत्रासाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षणला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच चालू सत्रासाठी ईडब्लूएससाठी 10 टक्के आरक्षणही कायम राहणार आहे. पुढच्या सत्रासाठीच्या आरक्षणाबाबत मार्च महिन्यात पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे.
Big relief-SC allows resumption of NEET-PG medical counselling process .. congratulations to all who secured their seat in #NEETPG2021 and to the protesting Doctors #neetpg2021counselling 👏👏🤲
— Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) January 7, 2022
Supreme Court approves 27% OBC reservation in #neetpgcounselling #NEETPG2021 #NEET pic.twitter.com/cU4qRxaAbz
— DD News (@DDNewslive) January 7, 2022
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी सकाळी निकाल दिला. देशहिताचा विचार करता नीट-पीजी काऊन्सिलिंग लवकरात लवकर सुरू झाले पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निकाल गुरुवारी राखून ठेवला होता. तसेच सर्व पक्षकारांना शुक्रवारी सकाळपर्यंत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील रखडलेले ‘नीट-पीजी काऊन्सिलिंग’ मार्गी लागले आहेत.
NEET PG Counselling | Supreme Court will announce the judgement on Other Backward Class (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) quota in PG all India quota seats (MBBS/BDS and MD/MS/MDS) case today pic.twitter.com/IajzcY3WoL
— ANI (@ANI) January 7, 2022
एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटय़ात आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तथापि, यासंदर्भातील केंद्र सरकार आणि मेडिकल काऊन्सिलिंग कमिटीच्या (एमसीसी) 29 जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणात उत्पन्न मर्यादेसंबंधी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार, श्याम दिवान आणि पी. विल्सन यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गुरुवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालय हा निकाल शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता जाहीर केला.
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी केंद्राने ठरवलेल्या 8 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेविरुद्ध गुरुवारीही युक्तीवाद सुरू ठेवला होता. जर सर्वोच्च न्यायालय यंदा नीट-पीजीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मुभा देत असेल तर ते सिन्हो समितीने शिफारस केलेल्या अडीच लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न निकषाच्या आधारे असावे, केंद्र सरकारच्या 8 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या अटीनुसार नसावे, असे म्हणणे ऍड. दातार यांनी मांडले होते.
