राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे 3 आणि 4 फेब्रुवारी रोजी मुंबई विद्यापीठाकडून रद्द करण्यात आलेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक परीक्षा विभागाने जाहीर केले आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी रद्द झालेल्या विधी विभागाच्या परीक्षा येत्या 10 फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या 3 आणि 4 फेब्रुवारीच्या परीक्षा 15 आणि 16 फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीकडून शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये बेमुदत संप पुकारल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्रातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. मात्र आता रद्द झालेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकांसाठी विद्यार्थ्यांनी संकेतस्थळावरील माहिती तपासून घ्यावी, असे आवाहन मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संप कायम… 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद
विद्यापीठ कर्मचाऱयांचे आंदोलन सुरूच असून आता कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून सर्व परीक्षा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र मुंबई विद्यापीठाने इतर मनुष्यबळ वापरून परीक्षा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी आंदोलक कर्मचाऱयांनी दिलेल्या इशाऱयानुसार ते 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
जाहिरांतींवर वारेमाप खर्च; संपावर तोडगा मात्र निघत नाही
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या संपाचा फटका परीक्षांना बसत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत सकारात्मक चर्चा करून त्वरीत तोडगा काढून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी युवासेनेच्यावतीने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात निधीची कमतरता असतानाही सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. राज्य सरकारकडे जाहिरातींवर खर्च करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये आहेत, मात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे प्रश्न सोडवायला हे सरकार तयार नाही, अशी टीका युवासेना माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर यांनी केली.
