उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन सोशल मीडिया धोरण आणले आहे. फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह पोस्टवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार देशविरोधी किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केल्यास तीन वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 66E आणि 66F अंतर्गत कारवाई केली जात होती. मात्र आता शिक्षा अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त एखाद्याने अश्लील किंवा असभ्य पोस्ट केल्यास त्याला फौजदारी मानहानीचे शुल्क आकारले जाऊ शकते.
नव्या धोरणानुसार सरकारने जाहिराती हाताळण्यासाठी डिजिटल एजन्सी व्ही-फॉर्मची नेमणूक करण्यात आली आहे. व्ही-फॉर्म ही एजन्सी व्हिडीओ, ट्विट पोस्ट आणि रिल दाखविण्याकरीता जबाबदार असेल.
या पॉलिसीमध्ये इनफ्लूएंसर्ससाठी देय मर्यादा निश्चित करण्यात आले आहेत. X, Facebook आणि Instagram यासाठी कमाल मासिक किंमत मर्यादा अनुक्रमे 5 लाख, 4 लाख आणि 3 लाख रूपये अशी ठेवण्यात आली आहे. तर Youtube वर व्हिडीओ, Shorts आणि पॉडकास्टसाठी देय मर्यादा अनुक्रमे 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख आणि 4 लाख रूपये करण्यात आली आहे.
