नीती आयोगाचा १५ वर्षांचा रोडमॅप

10

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशाचा जलदगतीने विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत पुढील १५ वर्षांसाठीचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. त्यात ७ वर्षांच्या रणनीतीचा दस्तावेज आणि तीन वर्षांच्या कृती कार्यक्रमाचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गजकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर, राव इंद्रजित सिंह आणि स्मृती इराणी हे केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आदी मुख्यमंत्री उपस्थित होते. नियोजन आणि धोरण ठरविणारी नीती आयोग ही सर्वोच्च संस्था आहे. मात्र, या महत्वपूर्ण बैठकीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरंविद केजरीवाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री गैरहजर असल्याने चर्चेला उधाण आले होते. बॅनर्जी आणि केजरीवाल मोदींचे टीकाकार असल्याने त्यांची अनुपस्थिती जाणवत होती.

न्यू इंडियासाठी हवे सहकार्य
सर्व राज्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सामूहिक प्रयत्न केले तरच न्यू इंडियाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल असा आशावाद मोदी यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. देशाची धोरणे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांचाही सहभाग असेल असे ते म्हणाले. विविध केंद्रीय योजना, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल्य विकास आणि डिजिटल पेमेंट याबाबत मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांची मते जाणून घेतली.

दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी द्या : फडणवीस
विदर्भ व मराठवाड्य़ातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि दुष्काळी भागात विविध योजना राबविण्यासाठी विशेष निधी केंद्र शासनाने द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत केली. राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाडा व विदर्भातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी राज्य शासनाने १०७ योजना आखल्या आहेत. तसेच दुष्काळाच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर योजना तयार केली आहे. यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे सादर केला त्यास केंद्राने मंजुरी द्यावी.

आपली प्रतिक्रिया द्या