खंडणी प्रकरणात डीसीपी अकबर पठाण यांच्यावर तूर्तास कारवाई नाही, हायकोर्टात राज्य सरकारची हमी

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित खंडणी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्याने पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आल्याने सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे आठवडाभराचा अवधी मागितला. तसेच पठाण यांच्याविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी हमी खंडपीठाला दिली.

भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून डीसीपी पठाण यांच्याविरोधात खंडणी आणि फसवणुकीसंदर्भात मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत डीसीपी अकबर पठाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती  एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पोलीस सेवेत कार्यरत असलेल्या पोलीस उपायुक्तांविरोधात असा गुन्हा दाखल होणे ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने राज्य सरकारला आज भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आल्याने ते याप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडतील अशी माहिती खंडपीठाला शासनाच्या वतीने देण्यात आली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी  5 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या