‘कर’तुकडा अर्थसंकल्प

20

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली 

नोटाबंदी आणि पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र या ‘कर’तुकड्या अर्थसंकल्पाने सामान्य माणूस पार निराश झालाय. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी केली.  ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आधी १० टक्के आयकर भरावा लागत होता, तो घटवून आता ५ टक्के करण्यात आला आहे. बाकी आयकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

यंदा पहिल्यांदाच बदललेल्या तारखेला म्हणजेच १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा सादर करण्याची परंपरा मोडीत काढून तो सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच समाविष्ट करण्यात आला. कोणत्याही नव्या गाड्या सुरू करण्याची घोषणा यावेळी अर्थसंकल्पात त्यामुळे झाली नाही. रेल्वेसाठीच्या तरतूदी आणि घोोषणा अवघ्या ३ ते ४ मिनिटात जेटली यांनी आटोपल्या.

जगातील सगळ्या बळकट लोकशाही असलेला देश म्हणून हिंदुस्थानाची ओळख आहे, असे सांगत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत बोलताना जेटली म्हणाले की देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७०  वर्षे झाली मात्र अजून राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत पारदर्शकता नाही. जेटली यांनी  राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत नवे नियम जाहीर केले, ते म्हणाले की कोणत्याही राजकीय पक्षाला २००० रुपयांहून अधिक रोख रक्कम देणगीच्या स्वरुपात घेता येणार नाही. राजकीय पक्ष इलेक्टोरल बॉन्डच्या रूपातून निधी उभारी शकतो, मात्र त्यासाठीचा व्यवहार हा चेक किंवा डिजीटल माध्यमातूनच केला जाईल. तसंच राजकीय पक्षांना आयकर भरावाच लागेल असंही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक गैरव्यवहार करुन परदेशात पलायन केलेल्या गुन्हेगारांवर सरकार कडक कारवाई करणार असल्याचे जेटली यांनी भाषणात सांगितले. अशा लोकांची संपत्ता जप्त करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितले. काळ्याधनाविरोधातल्या लढ्याला आम्ही प्राधान्य दिलं आहे, आणि नोटबंदीमुळे कर बुडवेगिरी करणारे उघडे पडले असं ते म्हणाले. नोटाबंदीमुळे बॅंकातील १.४८ लाख खात्यांमध्ये ८० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

स्वस्त घरांची व्याख्या कारपेट एरियावरुन (चटई क्षेत्र) केली जाईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली.  कॅपिटल गेन टॅक्सची मर्यादा आता २ वर्षे असेल. तर ५० कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या करात कपात करणार असे ते म्हणाले.छोट्या कंपन्यांवरील कर आकारणी ३०  टक्क्यांवरुन २५ टक्के करण्याची घोषणा त्यांनी केली. .

शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजात कपात करण्यात आल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी सरकारने १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर दुग्ध उत्पादनासाठी ३००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मायक्रो सिंचन योजनांना चालना देण्यासाठि ५००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तचर मनरेगांतर्गत वर्षभरात ५  लाख तलाव बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

देशातील १  कोटी कुटुंबाना गरीबीतून बाहेर काढण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. करार शेतीसाठीचा नवा कायदा सरकारने आणल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगासाठी ४८,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून मनरेगाच्या कामाची पाहाणी स्पेस टेक्नॉलॉजीने करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मार्च २०१८  पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पुरवठा हे लक्ष्य असून पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी १९००० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.  दीनदयाळ ग्रामज्योती योजनेसाठी ४८१८ कोटी रुपये तरतूद केली आहे.

शालेय शिक्षणात विज्ञान विषयावर अधिक भर दिला जाणार असून युवकांसाठी पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रे ६०० जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

जनतेच्या आरोग्यासाठी १.५ लाख आरोग्य उपकेंद्रांची निर्मिती सरकार करील. तर गर्भवती महिलांसाठी ६०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा त्यांनी केली. झारखंड आणि गुजरातमध्ये एम्स हॉस्पिटल सुरु करण्याची घोषणा करतानाच  वैद्यकीय पदव्यूत्तर शिक्षणाच्या जागांमध्ये वाढ केली जाईल, असे जेटली यांनी सांगितले. २०१५ पर्यंत टीबीला देशातून हद्दपार करण्याचे लक्ष्य असल्याचे ते म्हणाले. तर जेष्ठ नागरिकांसाठी आधार कार्ड बेस्ड हेल्थ कार्ड सुरु करणार, अशी घोषणा त्यांनी केली.

दलित-मागासवर्गिंयांच्या विकासासाठी एससी एसटी विकास निधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून त्यासाठी ५२४०० कोटी रुपये निधीची तरतूद केल्याचे जेटली म्हणाले. याशिवाय अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा,निर्णयांवर नजर टाकूयात

  • भूमी अधिग्रहणाचा जो मोबदला मिळतो तो करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • ५० कोटींपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यम आणि लघु अद्योग कंपन्यांचा आयकर ५ टक्क्यांनी कमी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
  • सैनिकांंसाठी एक नवी प्रणाली बनवणार असल्याचंही जेटली म्हणाले या प्रणालीमुळे त्यांना तिकीटासाठी रांगेत उभं रहावं लागणार नाही.
  • देशातील मुख्य पोस्ट ऑफीसेसमध्ये पासपोर्ट केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
  • घोटाळेबाज,कर्जबाजारी देशाबाहेर पळून जात होते, त्यांची मालमत्ता ताबडतोब जप्त होणार
  • भीम अॅपचा वापर वाढावा म्हणून व्यापाऱ्यांसाठी रेफरल बोनस आणि ग्राहकांसाठी कॅशबॅक सुविधा सुरू करणार
  • सप्टेंबर २०१७ पर्यंत आधारकार्डचा वापर करून पैशांचे व्यवहार करता येऊ शकतील अशी २० लाख POS मशीन आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला
  • महत्वाची बाब म्हणजे क्रेडीट आणि डेबिट कार्डाप्रमाणे आधार कार्डचा वापर करून पैश्यांचे व्यवहार सुरू करण्यात येणार आहे
  • IRCTC ची कंपनी म्हणून शेअर बाजारात नोंदणी होणार
  • विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देणारी FIPB ही संस्था बंद करण्यात येणार आहे
  • FIPB च्या ऐवजी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नवी ऑनलाईन व्यवस्था सुरू केली जाणार असल्याचं जेटली म्हणाले
  • ज्येष्ठ नागरिकांना आधारकार्ड आधारीत हेल्थ कार्ड देणार
  • परवडणाऱ्या घरांच्या निर्माणाच्या कामाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा देणार
  • कृषी विमा आता ३० टक्क्यांऐवजी ४० टक्के मिळेल अशी घोषणा करण्यात आली
  • मार्च महिन्यापर्यंत १० लाख शेततळी बांधण्याचं उद्दीष्ट
  • २०१९ च्या शेवटापर्यंत १ कोटी परवडणारी घरे उभी करणार
  • तरूणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी स्वयंम योजना सुरू करणार
  • सीबीएसई AICTE साठी प्रवेश परीक्षा न घेण्याचा निर्णय
  • गुजरात आणि झारखंडमध्ये २ एम्स रूग्णालये उभी करणार

 

 

आपली प्रतिक्रिया द्या