ना भाजप ना प्रहार; स्वतंत्र मान्यताही नाही, पर्याय न सापडल्यामुळे बंडखोर आमदारांची कोंडी

राज्यातील ठाकरे सरकारविरोधात बंडाचा झेंडा उभारून प्रथम सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत तंबू ठोकलेला एकनाथ शिंदे गट आता चांगलाच कचाटय़ात सापडला आहे. शिंदे गटाला भाजप किंवा प्रहार संघटनेत सहभागी होता येत नाही. त्याचबरोबर सध्या तरी गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळणे शक्य नसल्यामुळे पर्याय न सापडलेल्या बंडखोर आमदारांची कोंडी झाली आहे.

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारविरोधात 21 जूनला बंड करून प्रथम सुरत आणि नंतर गुवाहाटी येथे पोहोचलेल्या बंडखोर शिंदे गटाची चिंता वाढली आहे. आज सात दिवस उलटल्यानंतरही भाजपमध्ये जायचे की, प्रहार संघटनेत सामील व्हायचे यावर ठाम निर्णय शिंदे गटाला घेता आलेला नाही. या दोन्ही पर्यायाशिवाय शिंदे गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळवता आलेली नाही. शिंदे गटाला महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यासाठी एखाद्या पक्षात विलीन होऊन सरकार बनवण्यात सहभागी होता येणार आहे किंवा बंडखोर आमदारांच्या 51 गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळवून सत्तेत सहभागी होता येणार आहे. 51 आमदार असूनही प्रत्यक्ष सरकार बनवण्यात थेट सहभाग घेता येत नसल्यामुळे बंडखोरांची कोंडी झाली आहे. दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायद्याचा पुरेसा विचार न करता पावले उचलल्यामुळे शिंदे गट हा कचाटय़ात सापडल्याचे राजकीय विषयांतील तज्ञांचे मत आहे.

पक्षच नसल्याने सत्ता स्थापनेत भाग घेता येणार नाही

महाराष्ट्रातील बंडखोर शिंदे गटाच्या परतीचे मार्ग बंद झाले आहेत. त्यात शिंदे गट किती मोठा असला तरी तो अजूनही कोणत्याही पक्षात सहभागी झालेला नसल्याने या गटाला सत्ता स्थापनेत भाग घेता येणार नाही. येत्या काळात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात यावरून कायदेशीर लढाई सुरू झाली तर सत्ता स्थापनेचा हा तिढा आणखी लांबण्याची शक्यता कायदेतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.