मोदी सरकारकडे निधी नसल्याने जम्मू कश्मीरची 2,600 कोटींची शिक्षण योजना लांबणीवर

702

जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जम्मू कश्मीर आणि लडाखसाठी 2,600 कोटींची शिक्षण योजना आखली होती. मात्र, आता केंद्रातील मोदी सरकारकडे निधी नसल्याने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही योजना तात्पुरती स्थगित करून लांबणीवर टाकली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे निधी मिळेपर्यंत ही योजना स्थगित ठेवण्यात आली आहे.

जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर तेथील पायाभूत सोयी-सुविधा आणि शिक्षणावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रीत केले. तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने 2,600 कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. मात्र, ही योजना अंमलात येण्याआधीच निधीचा तुटवडा जाणवत आहे. ही योजना सुरू करण्यासाठी मंत्रालयाकडे पुरेसा निधी नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आर्थिक स्त्रोत आणि निधीचा विचार करूनच ही योजना आखण्यात आली होती. मात्र, आता असलेल्या निधीतून ही योजना सुरू करणे कठीण असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियानातून या योजनेसाठी निधी उभा करण्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तेथून मिळणारा निधीही पुरेसा नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने संबंधित मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सद्यस्थितीची पाहणी करून आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आढावा घेत ही योजना आखली होती. नवीन महाविद्यालये स्थापन करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची आणि विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ही योजना आहे. विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देऊन रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची योजनाही निधीअभावी रखडली आहे. तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार मिळवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या योजनाही निधीची वाट बघत आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीतून शक्य तेवढ्या योजना राबवून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न करत असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या