तिजोरीत खडखडाट : सागरी सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षकांना सहा महिने मानधन नाही

142
मानधन रखडले असतानांही देशाला प्राधान्य देत खंडाळा येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी झालेले सिंधुदुर्गातील सागरी सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षक. (अमित खोत)

अमित खोत । मालवण

महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने ७२० किमी लांबीच्या किनारपट्टीवरील ५२५ लँडिंग पॉईंटपैकी ९१ पॉईंट नौदलाने या पूर्वीच संवेदनशील घोषित केले आहेत. याठिकाणी ये-जा करणाऱ्या नौकांची व खलाशांची नोंद ठेवण्यासाठी जानेवारी २०१६ पासून २४ तास २७३ सुरक्षा रक्षक व २३ पर्यवेक्षक यांची कंत्राटी पद्धतीने शासनाने मत्स्य विभागाच्या अखत्यारीत नेमणूक केली. मात्र सागरी सुरक्षेत अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या सुरक्षा रक्षकांचे मानधन सहा महिन्यापासून रखडले आहे.

दरम्यान, निधीची उपलब्धताच नसल्याने सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षक यांच्या खात्यात मानधन जमा न झाल्याची कबुली सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाने दिली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही मानधन मिळत नसतानाही प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचा संयम सुटत चालला आहे. मत्स्य विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही निधी नसल्याचे कारण पुढे येत असल्याने हवालदिल झालेल्या सुरक्षा रक्षकांनी न्यायासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्याची तयारी सुरु केली आहे.

राज्याच्या सागरी सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सागरी सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली. यात कोस्टगार्ड, नौदल, कस्टम व सागरी पोलीस यंत्रणा यांच्या मार्फत मासेमारी नौकांची तपासणी केली जाते. २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासाठी मासेमारी नौकांचा झालेला वापर लक्षात घेता मासेमारी नौका व अन्य बोटी जा-ये करणारे लँडिंग पॉईंट अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी २४ तास सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षक यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्याबाबत ३० जुलै २०१५ शासन मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या किनारपट्टीवरील ९१ संवेदनशील लँडिंग पॉईंटपैकी ५६ पॉईंट मत्स्य विभागाच्या अखत्यारीत येतात तर ३५ केंद्रावर मासळी उतरवली जात नाही. या सर्व केंद्रावरची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने दिवसाचे २४ तास तीन शिफ्टमध्ये सुरक्षा रक्षक नेमणूक करण्यात आले. चार लँडिंग पॉईंटवर सुरक्षा रक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी प्रत्येकी एक पर्यवेक्षक नेमण्यात आला. मासेमारी नौका समुद्रात जाताना कागदपत्रे व खलाशांची नोंद ठेवणे, नौकेस टोकन देणे व मासेमारी करून आल्यानंतर नौकेला दिलेले टोकन परत घेणे, मासेमारी बंदी कालावधीत नौका समुद्रात न पाठविणे, दरदिवशीचा अहवाल मत्स्य विभागाकडे सादर करणे याप्रमाणे कामांची जबाबदारी देण्यात आली.

जानेवारी २०१६ पासून नेमणुका
राज्याच्या किनारपट्टीवर पालघर – सुरक्षा रक्षक ५४, पर्यवेक्षक – ३, ठाणे – सुरक्षा रक्षक १८, पर्यवेक्षक – २, मुंबई उपनगर – सुरक्षा रक्षक २१, पर्यवेक्षक – २, मुंबई शहर – सुरक्षा रक्षक ९, पर्यवेक्षक – १, रायगड – सुरक्षा रक्षक ६०, पर्यवेक्षक – ५, रत्नागिरी – सुरक्षा रक्षक ६९, पर्यवेक्षक – ५, सिंधुदुर्ग सुरक्षा रक्षक ४२ (दोन रिक्त), पर्यवेक्षक – ५ अशा एकूण २७३ सुरक्षा रक्षक व २३ पर्यवेक्षकांची जानेवारी २०१६ साली नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांचे ठरवून दिलेले मानधन एप्रिल २०१७ पर्यंत नियमित बँक खात्यात जमा होत होते. मात्र गेले सहा महिने त्या सर्वांचे मानधन निधीअभावी रखडले आहे.

सुरक्षेची साधनेही नाहीत
सुरक्षा रक्षक लँडिंग पॉईंटवर दिवसरात्र सेवा बजावतात. मात्र त्या ठिकाणी निवारा शेड व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. सुरक्षा रक्षकांना ड्रेसकोडही अद्याप प्राप्त झाला नाही. स्वतःची सुरक्षा करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणते हत्यारही नाही याबाबतही शासनाने लक्ष द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

देशाच्या सुरक्षेसाठी सेवा बजावणार
देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शासनाने आम्हा सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मानधन किती मिळते, कमी की ज्यादा याबाबत आमची सद्यस्थितीत कोणतीही तक्रार नाही. मात्र गेले सहा महिने आमचे मानधन मिळालेले नाही. प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असताना अन्य कोणतेही उत्पनाचे साधन नसल्यामुळे शासनाने लक्ष द्यावा, ही आमची मागणी आहे. मात्र मानधन मिळाले नाही, म्हणून आमच्या सेवेवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही. प्रामाणिकपणे यापुढेही सागरी सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडली जाईल, असे सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षक यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या