केंद्राच्या कृषीविधेयकांच्या अंमलबजावणीस राज्याचा विरोध

केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांना अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. शेतकऱयांच्या हिताचा हा निर्णय नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचादेखील विरोध आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची एवढी घाई कशासाठी, अशी विचारणा करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे सांगितले.

14व्या वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायत निधीतून 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नव्या अत्याधुनिक ऍम्ब्युलन्स खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या ऍम्ब्युलन्सचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्राची कृषी विधेयके शेतकऱयांच्या फायद्याची नाहीत. राज्यात शेतकऱयांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे.

केंद्राच्या या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील? न्यायालयात गेले तर काय होईल? याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई नाही

यंदा सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा झाला नाही तरी कार्यकर्त्यांमुळे कोरोनाचा प्रसार झाला. आता नवरात्र, दिवाळीसारखे मोठे सण राज्यात आहेत. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या तरी धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई केली जाणार नाही.

मराठा आरक्षणालाच स्थगिती का?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेली स्थगिती ही धक्कादायक आहे. देशात इतर काही राज्यांचे आरक्षण न्यायालयात असताना स्थगिती दिलेली नाही. केवळ महाराष्ट्राबाबतच हा निर्णय का झाला, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला. पुण्यातील ‘सारथी’ संस्थेचे प्रलंबित प्रस्ताव लवकरच मार्गी लावून पुढील आठवडय़ात संचालक मंडळाची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या