शेतकऱ्याची कर्जमुक्तीची आशा अर्थसंकल्पात विरून गेली

22

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

अर्थसंकल्प सादरीकरणास सुरूवात करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ग्रामीण भागातील विकासावर आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासावर भर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. कृषी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात १, ८७,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बोलताना  शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेलं कर्ज संपवण्याची गरज होती, मात्र ते झालं नाही याबद्दल शेट्टी अशा स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्याला आज उत्पादनाची हमी आहे मात्र किंमतीची हमी नाही असं मत देखील त्यांनी व्यक्त केलं. सध्याची परिस्थिती बघितली तर शेतीसाठी विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यापेक्षा विमा कंपन्यांचाच जास्त फायदा होत असल्याचं देखील शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

budget-bag

अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं की शेतकऱ्याचं उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्याचं त्यांच्या सरकारचं उद्दीष्ट्य आहे. मनरेगासाठी आजपर्यंतची सगळ्यात मोठी म्हणजे ४८ हजार कोटींची गुंतवणूक केल्याचं जेटली यांनी सांगितलं. विशेष बाब ही आहे की याच योजनेबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत बोलत असताना काँग्रेसवर टीका केली होती. ज्यात ते म्हणाले होते की ही योजना काँग्रेसच्या विफलतेचं स्मारक आहे.

जेटली यांनी भाषणात सांगितलं की यंदा देशात चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४.१ टक्के इतका राहिल असा अंदाजही आहे. जेटली यांच्या भाषणातील अन्य महत्वाचे मुद्दे कोणते आहेत ते पाहूयात.

  • ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद
  • २०१९पर्यंत ५० लाख ग्रामपंचायतींना गरीबीपासून मुक्त करणार
  • शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडणार
  • पीक विमा कर्ज योजनेसाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद
  • ठिबक सिंचन योजनेसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
  • १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवणार त्यासाठी ४५०० कोटींची तरतूद
  • दुग्धविकासासाठी ८ हजार कोटींची तरतूद
आपली प्रतिक्रिया द्या