मांसावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही!- अलाहाबाद उच्च न्यायालय

8

सामना ऑनलाईन । अलाहाबाद

आवडीप्रमाणे कोणी काय खावे आणि रोजीरोटीसाठी कोणता धंदा-व्यापार करावा हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे असे स्पष्ट करतानाच मांसावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज बजावले. बेकायदा कत्तलखाने आणि मटण विक्रीच्या दुकानांविरोधातील कारवाईच्या मोहिमेमुळे लोकांचे अन्न आणि जगण्याचे साधन हिरावले जाता काम नये. त्यासाठी १० दिवसांत योजना सादर करा असा आदेशही न्यायमूर्ती अमरेश्वर प्रताप साही आणि न्यायमूर्ती संजय हरकौली यांच्या लखनौ खंडपीठाने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या सरकारला दिला.

लखीमपूर खिरी येथील एका मटण विक्रेत्याने आपण बकऱ्याच्या मांसाची विक्री करत असून आपल्या दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नाही अशी तक्रार करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ३१ मार्चपर्यंत ज्या मटण दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले नाही त्यांना न्यायालयाच्या मार्गदर्शक निर्देशांकानुसार आठवडाभरात परवाने देण्याचा विचार करावा असे आदेश लखनौ खंडपीठाने दिले तर उत्तर प्रदेश सरकारने मांसाहारावर बंदी घालण्याचा आणि झाडून सारे कत्तलखाने बंद करण्याचा अजिबात विचार नाही असे आज न्यायालयात स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या