सोशल मीडिया प्रोफाईलशी आधार जोडणीचा प्रस्ताव नाही, सरकारचे स्पष्टीकरण

238
ravi-shankar-prasad-lok-sab

सोशल मीडियाशी आधार जोडण्याचा सरकारचा कुठलाच प्रस्ताव नाही असे दूरसंचार मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. आधारची माहिती संपूर्ण सुरक्षित आहे, वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो असेही प्रसाद यांनी सांगितले.

कलम 69-ए नुसार देश आणि जनहिताच्या मुद्द्यावर कुणाचेही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 2016 साली 633 वेबसाईट ब्लॉक केल्या गेल्या. तर 2017 साली 1385, 2018 मध्ये 2799 तसेच 2019 मध्ये 3433 वेबसाईट ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत.

सप्टेंबर महिन्या फेसबुक आणि व्हॉट्सऍपशी आधार लिंक करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक नोटीस पाठवली होती. सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार काही उपाययोजना करत आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारल होता. सरकारने उत्तर दिल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार होते की वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात चाललेले खटले सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करायचे की नाही.

सोशल मीडियाशी आधार लिकं केल्यास लोकांच्या खाजगी आयुष्यावर गदा येईल अशी फेसबुकची भुमिका होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्ण सुनावणी करावी असेही फेसबुकने म्हटले होते. काही महिन्यांपूर्वी तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की फेक न्युज, अश्लील आशय, राष्ट्रविरोधी संदेशांवर बंदी घालण्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंटशी आधार लिंक करणे गरजेचे आहे.  असे केल्यास आरोपींची ओळख लवकर पटेल असे तमिळनाडू सरकारचे म्हणने होते. फेसबुक या भुमिकेच्या विरोधात होती. यामुळे नागरिकांच्या खाजगी आयुष्या धोका निर्माण होऊ शकतो असे फेसबुकने सांगितले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या