मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

23
supreme-court


सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाज बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस देतानाच दोन आठवड्यापर्यंत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

मराठा समाजाला राज्य सरकारने शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नुकतेच आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सरकारने पाऊल उचलले. मात्र याला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हरकत घेतली होती. मात्र मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशास आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण देण्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सरकारला दोन आठवड्यांची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्तास मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारसाठी हा मोठा दिलासा आहे. तसेच राज्यातील महाविद्यालयीन प्रवेशांवर परिणाम होणार नाही, मराठा आरक्षण ग्राह्य धरून प्रवेश देण्यात येतील. असे असले तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच 2014 मध्ये आघाडी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावरील स्थगिती मात्र कायम आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या