५१ टक्के रहिवासी राजी तर बिनधास्त करा सोसायटी

129

बापू सुळे सामना, मुंबई

इमारतीची गृहनिर्माण संस्था म्हणून सहकार विभागाकडे नोंदणी करण्यासाठी आता केवळ ५१ टक्के रहिवाशांचीच मंजुरी लागणार आहे. सहकार विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डर संबंधित ग्राहकांना घराचा ताबा देतात. पण सहकार विभागाकडे संस्थेची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करतात. प्रसंगी रहिवाशांमध्ये फूट पाडून अवाच्या सवा मेन्टेनन्स वसूल करणे, साफसफाई, वीज बिल, पाणी बिलाच्या नावाने पैसे उकळतात. त्यामुळे अनेक रहिवासी बिल्डरांच्या सहकार्याशिवाय गृहनिर्माण संस्थेची सहकार विभागाकडे नोंदणी करण्यासाठी धडपड करतात, पण जुन्या नियमानुसार ६० टक्के रहिवाशांची सहमती असणे आवश्यक होते, पण एवढय़ा मोठय़ा संख्येने रहिवासी एकत्र येत नसल्याने कामे रखडत असल्याने वाद होतात. त्याची गंभीर दखल घेत सहकार विभागाने ५१टक्के रहिवासी एकत्र आल्यास ते सहजपणे संस्थेची नोंदणी करून सर्व ताबा आपल्या हातात घेऊ शकतात असे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सोसायट्या न झालेल्या हजारो इमारतींतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

रहिवाशांमध्ये नसलेल्या एकीचा फायदा उठवत बिल्डर सर्रासपणे रहिवाशांची लूट करतात, पण आता केवळ ५१ टक्के रहिवाशांनी एकत्र येऊन संस्थेची सहकार विभागाकडे नोंदणी केल्यास त्यांना स्वतःला आपल्या संस्थेचा कारभार पाहता येईल. –  महेंद्र म्हस्के, जिल्हा उपनिबंधक

भोगवटा प्रमाणपत्राऐवजी इमारत अधिकृत असल्याचा दाखला चालणार
गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्राची गरज असते, पण काही कारणास्तव बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम रखडते. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही पण ती इमारत अधिकृत असल्याबाबतचा सक्षम अधिकाराचा दाखला जोडल्यास संस्थेची नोंदणी होणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या