विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही! परीक्षा रद्द करा! ओडिशा, पश्चिम बंगालची एचआरडीकडे मागणी

552

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्याच असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाना (यूजीसी) आग्रह आहे. परंतु त्याला देशातील अनेक राज्यांकडून विरोध होत आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही असे पंजाब सरकारने एका पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळवले आहे तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल सरकारने परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरींदरसिंग यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. कोरोनाचे संकट गंभीर असतानाही अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचा यूजीसीचा निर्णय विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या जीवाशी खेळणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा अशी विनंती त्या पत्रात करण्यात आली आहे.

ओडिशा सरकारनेही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अंतिम वर्षाची परीक्षा देणे अनिवार्य करू नये आणि परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी राज्य सरकारांना द्यावी असे ओडिशा सरकारने ट्विटरवर म्हटले आहे. ओडिशा सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांबरोबरच सर्व प्रलंबित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारनेही यूजीसीने परीक्षेसंबंधी जाहीर केलेल्या नकीन नियमाकलीला आक्षेप घेतला आहे. पश्चिम बंगालच्या प्रधान सचिवांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पत्र पाठकले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून यूजीसीच्या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार करावा असे त्या पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीकर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. यूजीसीने जाहीर केलेले नवे वेळापत्रक हे केवळ सूचना म्हणून असावे, अनिवार्य नसावे, असे मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या