मोदी सरकारच्या निर्णयाचा आणखी एक बळी

24

सामना ऑनलाईन । बरेली

रेशनकार्ड धारकांसाठी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकार तो देशभर राबवत आहे. सरकारच्या या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून गरज असूनही रेशनवरचे धान्य मिळाले नाही आणि उपासमारीने सकिना नावाच्या ५५ वर्षाच्या महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना उत्तरप्रदेशात घडली आहे.

बरेलीतील फतेहगंजमध्ये राहणारी सकिना आजारी असल्यामुळे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करू शकली नव्हती. हेच कारण पुढे करत सकिनाच्या घरच्यांना तिच्या वाट्याचे धान्य देण्यास रेशनिंग विभागाने स्पष्ट नकार दिला. मात्र सकिनाचा मृत्यू झाल्याचे कळल्यावर रेशनिंग विभागातर्फे सकिनाच्या वाट्याचे धान्य तिच्या घरी पाठवण्यात आले.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सरकारतर्फे ८५ रुपयांत ३५ किलो तांदूळ दिले जातात. मात्र, यासाठी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सकिना अर्धांगवायूने आजारी असल्यामुळे तिला चालता-फिरता येत नव्हतं. त्यामुळे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशनसाठी तिला जाता आलं नाही. जेव्हा तिचा मुलगा रेशन दुकानावर गेला तेव्हा त्याला बायोमेट्रिक झाले नसल्याचे कारण देत धान्य देण्यास नकार दिला गेला. त्यामुळे सकिनाचा भूकबळी गेल्याची तक्रार तिच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

तर दुसरीकडे, रेशन दुकानदाराने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार जर ती महिला चालण्या-फिरण्यात अक्षम होती, तर तशी माहिती तिच्या कुटुंबीयांनी रेशन दुकानावर कळवायला हवी होती. आम्ही तिच्या घरी जाऊन तिच्या अंगठ्याचे ठसे घेतले असते. तसंच, बरेलीचे न्यायदंडाधिकारी विक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कुटुंब अत्यंत गरीब आहे हे निश्चित. पण, महिलेचा मृत्यू भूकबळीने झाला असावा, असं मला वाटत नाही. कारण, ज्या दिवशी तिचा मृत्यू झाला, त्याच दिवशी तिचे अंत्यसंस्कार झाले. शवविच्छेदनही करण्यात आलं नाही. त्यामुळे हा आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या