माटुंगा येथे रेल्वे फूटओव्हर ब्रीजच्या बांधकामाला विरोध करणाऱ्या संस्थेला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फटकारले. सुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक प्रकल्पाला विरोध करून आडमुठेपणा करू नका. सुरक्षा अबाधित ठेवणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. त्या कारणावरून सार्वजनिक प्रकल्प रोखता येणार नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेला सुनावले.
माटुंगा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रेल्वे प्रशासनाकडून फूटओव्हर ब्रीज उभारण्यात येणार आहे. त्याला विरोध करीत गुजराती केलवणी मंडळ या संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या परिसरातील महाविद्यालयात 8 हजार मुली शिकत आहेत. फूटओव्हर ब्रीजमुळे वर्दळ वाढून मुलींच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो, हुल्लडबाजीचे प्रकार घडू शकतात, गर्दुल्ले व चोरटय़ांचा वावर वाढेल, असा युक्तिवाद करीत संस्थेने पूल बांधकामाला विरोध केला. त्यावर खंडपीठ संतापले. तसेच मुलींच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर माटुंगा पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. मुलींच्या सुरक्षेबाबत काय पावले उचलणार हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याप्रकरणी 25 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
