संयुक्त संसदीय समितीद्वारे अदानी प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी, विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक

मोदी सरकारची उद्योगपती गौतम अदानींवर विशेष मेहरबानी आहे असा आरोप केला जात आहे. या मेहरबानीमुळेच एसबीआय, एलआयसीमधील जनतेचा पैसा मनमानी पद्धतीने अदानींच्या कंपन्यात गुंतवला गेला. मात्र, अदानी घोटाळ्यामुळे जनतेचा पैसा बुडण्याची भीती निर्माण झाली असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रश्नावरून संसदेमध्ये विरोधी पक्षांचे खासदार हे मंगळवारी चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती अदानी यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. संसदेच्या पहिल्या मजल्यावर हे खासदार जमले होते त्यांनी मोठाले फलक संसदेच्या बाल्कनीतून झळकावत घोषणाबाजी केली. ‘मोदी-अदानी भाई-भाई, देश को लूट के खाई मलाई’ अशा आशयाचे हे फलक होते. विरोधकांनी अदानी यांनी केलेल्या आर्थिक गडबडीमुळे जनतेच्या पैशांचे किती नुकसान झाले आहे याची माहिती जनतेसमोर यावी यासाठी संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केल्यापासून अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी हे सातत्याने वादात सापडल्याचे पाहायला मिळत आहे. या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. घसरत्या समभागांमुळे या समूहामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या एलआयसीसारख्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यही कमी झाले होते. अदानी समूहाने आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केला असून संसदेत याचे रोज पडसाद उमटताना पाहायला मिळत आहेत. सदर प्रकरणाची जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी केली जावी अशी मागणी केली जात आहे.

जेपीसी म्हणजे काय ?

संसदेकडे विविध प्रकारची कामे असतात, जी करण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादीत वेळ असतो. यामुळे यातील काही कामांची जबाबदारी ही संसदेच्या विविध समित्यांकडे सोपवली जातात. काही समित्या या स्थायी स्वरुपाच्या असतात तर काही समित्या या तात्पुरत्या स्वरुपाच्याही असतात. तात्पुरत्या स्वरुपाच्या समित्या या विशिष्ट कारणासाठी गठीत केल्या जातात आणि ते काम संपल्यानंतर विसर्जित केल्या जातात. या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या समित्यांमध्ये संयुक्त संसदीय समितीचा समावेश होतो.

संयुक्त संसदीय समितीमध्ये विविध पक्षांच्या खासदारांना प्रतिनिधीत्व दिले जाते. या समितीला कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला चौकशीसाठी बोलावण्याचा अधिकार असतो. जर या समितीने बोलावल्यानंतरही ती व्यक्ती किंवा संस्था चौकशीसाठी हजर झाली नाही तर तो संसदेचा अवमान मानला जातो. ही समिती संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडून लेखी, तोंडी किंवा दोन्ही प्रकारे उत्तर मागवू शकते. संसदीय समित्यांचे काम हे गोपनीय स्वरुपाचे असते. मात्र व्यापक जनहित गुंतलेले असल्यास अपवाद म्हणून समितीचे अध्यक्ष हे निष्कर्ष माध्यमांद्वारे जनतेसमोर मांडू शकतात. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये जवळपास 30 ते 31 सदस्य असतात. समितीचा अध्यक्ष हा बहुमत असलेल्या पक्षाचा असतो. समितीमध्ये राज्यसभेच्या खासदारांपेक्षा लोकसभेच्या खासदारांची संख्या अधिक असते. कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे 3 महिन्यांची कालमर्यादा असते. त्यानंतर समितीला आपला अहवाल सादर करावा लागतो.