कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लागू केलेले लोकल प्रवासासहित इतर निर्बंध अद्याप कायम असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लसीकरण न झालेल्या नागरिकांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच विविध सेवा देणाऱया संस्थांनी लसीकरण झाले व झाले नसले तरी सार्वजनिक प्रवास करताना मास्क घालणे, सामाजिक अंतर पाळणे, हात वारंवार धुणे या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लोकल प्रवास बंदीबाबत काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर
कोविडची भयावह स्थिती लक्षात घेता आणखी फैलाव होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासावर निर्बंध आणले. आता मात्र परिस्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे लोकल प्रवास बंदीबाबत काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर असून या परिपत्रकामुळे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. तसेच हे परिपत्रक मागे घेणार की नाही त्याबाबत सोमवारपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने आज सरकारला दिले.
राज्य सरकार काय म्हणाले…
- आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कोविड काळातील आणीबाणी लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी तीन परिपत्रकं काढली.
- 15 जुलै, 10 व 11 ऑगस्ट रोजी ही परिपत्रकं काढण्यात आली असून परिपत्रकं मागे घेण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे.
