नोटाबंदीनंतर देशात फक्त 2 लाख कोटी शिल्लक होते, पी. चिदंबरम यांची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. यंदा त्या निर्णयाला 7 वर्षं पूर्ण झाली. काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी, तसंच दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी थांबवणे, चलनातल्या खोट्या नोटा हद्दपार करणे आणि कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं. पण, नोटाबंदीनंतर देशात अवघ्या 2 लाख कोटी रुपये शिल्लक होते, असं उघड झालं आहे.

केंद्र सरकारने 2016 साली केलेल्या नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोप, न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम आणि बी. व्ही नागरथना जेजे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

या सुनावणी दरम्यान 2016च्या नोटाबंदीचे फायदे झाल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलं होतं. यावर युक्तिवाद करताना माजी अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी नोटबंदीपूर्वीची देशाची परिस्थिती आणि नंतरची स्थिती सादर केली. 2016 मध्ये नोटबंदी करण्यापूर्वी हिंदुस्थानात चलनात 17.97 लाख कोटी रुपये होते. तर, 14.55 लाख कोटी रुपयांच्या 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनात होत्या. नोटबंदी केल्यावर देशात फक्त 2 लाख कोटी शिल्लक होते. हे पैसे अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते, असे चिदंबरम यांनी न्यायालयात सांगितलं. नोटबंदी करण्याचा अधिकारी आरबीआयकडे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असही चिदंबरम यांनी म्हटलं.