सरकार निराधार मुला-मुलींसाठीची बालगृहे बंद पाडणार काय?

13

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

खंडपीठाच्या आदेशानंतर महिला व बालविकास आयुक्तांनी बालगृहांचा अहवाल देऊन ६२ आठवडे उलटले तरी श्रनुदानाबाबत निर्णय झालेला नाही. निराधार मुला-मुलींसाठीची बालगृहे सरकार बंद पाडणार काय, असा सवाल जेष्ठ विचारवंत तथा नळदुर्ग येथील ‘आपले घर’ च्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य पन्नालाल सुराणा यांनी केला. ३० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही तर आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी शासनाला दिला आहे.

राज्यातील सर्व सुमारे ७८० बालगृहांचे जमाखर्च वगैरेचे पुनर्मूल्यांकन करून चांगल्या संस्थांना देय अनुदाने बारा आठवडय़ांच्या आत द्या, असा आदेश संभाजीनगर येथील खंडपीठाने (याचिका क्र. १८५६/२०१६) २७ जून २०१६ रोजी दिला होता. पुनर्मूल्यांकन २०१७ च्या जानेवारीत झाले. त्याचा सविस्तर अहवाल महिला व बालविकास आयुक्तांनी ९ मे २०१७ रोजी मंत्रालयाला सादर केला. त्यात ‘अ’ वर्गात १८० बालगृहांचा समावेश आहे. पण त्या अहवालावर सप्टेंबर २०१७ अखेर म्हणजे ६२ आठवडे उलटले तरी निर्णय झालेला नाही.

नळदुर्ग येथील ‘आपले घर’ला २०१०-११ ते २०१४-१५ या वर्षातील उर्वरित देय अनुदान २५.१२ लाख असून, २०१६-१७ च्या खर्चाच्या ६०१० चा स. ६.९२ लाखांचा प्रस्तावही शासनाला सादर झाला आहे. आधीच्या पाच वर्षांच्या जमाखर्चाचे पुनर्मूल्यांकन १४ व ३० जानेवारी २०१७ रोजी झाले असून, या बालगृहाचा अंतर्भाव ‘अ’ वर्गात झालेला आहे. पण त्या रकमा तीन वर्षे दिला जात नाहीत. सुमारे १४० मुली-मुलांच्या संगोपनासाठी सेवा दलाने सहानुभूतीदारांकडून मिळवलेल्या देणग्यांतून खर्च केला आहे. चौदा गृहमाता व कार्यकर्त्यांनी जीवापाड मेहनत घेतली आहे. सरकार देय रकमा देण्याचा प्रश्न टांगता ठेवून बसले आहे. त्या सर्व निराधार असलेल्या गृहमातांना त्यांचे संगोपन करणाऱ्या (स्वतः विधवा) परित्यक्त्या असलेल्या गृहमातांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे पहिले उद्दिष्ट असेल, असे आपल्या संविधानात म्हटले आहे. त्या संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर बसलेले मंत्री त्या उदात्त उद्दिष्टाला पायदळी तुडवीत आहेत हे संतापजनक आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत याबाबत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही तर आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या