पनवेल इंदापूर रस्त्याचे काम २०१८ पर्यंत पूर्ण करणार

67

सामना प्रतिनिधी । न्हावा-शेवा

पनवेल इंदापूर या ८४ कि.मी. रस्त्याचे काम जून २०१८ पर्यंत पुर्ण करण्यात येणार असल्याचे सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेल्या कामाबाबत उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीला सरकारतर्फे देण्यात आले. या रस्ता रूंदीकरणाच्या कामामुळे २०१३ पासून आतापर्यंत ६५१ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यांना सरकारतर्फे मदत देणार का असा प्रश्न या निमित्ताने सरकारला विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना या बाबत संबधित पोलिस ठाण्याकडून अहवाल घेवून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

पनवेल इंदापूर या ८४ कि.मी रस्त्याचे पहिल्या टप्प्याचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून हे अंतर पार करण्यासाठी 5-6 तास लागतात. या रस्त्याच्या कामामुळे झालेल्या अपघातात ६५१ लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यांना सरकार अर्थिक मदत देणार का, रस्ता रूंदीकरणात विस्थापित झालेल्याना गुणांक २ चा मोबदला देणे, या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी ४२५.२५ कोटी खर्च करूनही निकृष्ट झालेले काम, टोल्वेज प्रा.लि. कंपनीला खड्डे बुजविण्यासाठी ५०० कोटी रूपये देण्यात येऊनही खड्डे बुजविले गेले नसल्याबाबत सरकारला विचारणा करण्यात आली. तर हे काम लवकरात लवकर पुर्ण करण्यासाठी सबकॉन्ट्रॅक्टर नेमणार का? अशी विचारणा केली होती.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबई-गोवा महामार्गाचे २५.०४ कि.मी.चे काम २०१३ साली पूर्ण झाले आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यात इको सेन्सेटीव्ह झोन व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मंजूरी अभावी २० कि.मी. रस्त्याचे काम रखडले आहे. या मार्गावर २०१३ पासून ४३४० अपघात झाले असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. या अपघातात जायबंदी झालेल्या व मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींना सरकारतर्फे मदत देण्यात आली नसेल तर त्याबाबत संबधीत पोलिस ठाण्याकडून माहिती घेवून त्याच्यावर सरकार नंतर निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. तर या रस्त्यासाठी ओटीएपआयएस अंतर्गत केंद्रशासन ५४० कोटी देणार असून ५० टक्के बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर निधी पुरविला जात आहे. हे काम पुर्ण करण्यासाठी सबकॉन्ट्रॅक्टर नेमण्याबाबत लवकरच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

या अधिवेशनात अशासकीय विधेयकामध्ये सुधारणा विधेयक म्हणून आमदार मनोहर भोईर यांनी शेतकऱ्यांच्या वारसांना तहहयात शेतकरी वारस दाखला मिळावा, तसेच देवता, संत, राष्ट्रपुरूष, व धर्मग्रंथ यांचे विंडबनावर बंदी आणावी, तसेच राज्यात मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सन १९५० चा किंवा त्या आधीचा वास्तव्याचा दाखला पुरावा म्हणून मागण्यात येतो. हा वास्तव्याचा दाखला मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे त्यामध्ये सवलत मिळावी अशी सुचना करण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या