खासदारांच्या खिशाला लागणार कात्री, सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

2520

संसदेतील कॅन्टिनमध्ये आता खासदारांनाही आपला खिसा रिकामा करावा लागणार आहे. कारण लवकरच सरकार खासदारांना जेवणावर मिळणारी सब्सिडी रद्द करण्याची शक्यता आहे. संसदेतील जवळपास सर्वच पक्षांचे यावर एकमत झाले आहे, त्यामुळे आता खासदारांना चहा-पाणी, नाश्ता, जेवण घेण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सब्सिडी रद्द करण्याचा पर्याय सुचवला होता. यानंतर बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटीने यावर चर्चा केली. या चर्चेत जवळपास सर्वच पक्षांनी सब्सिडी संपवण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. संसदेतील कॅन्टिनमध्ये खासदारांना देण्यात येणारी सब्सिडी रद्द झाल्यास वर्षाला 17 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

गेल्याच वर्षी झाली सुरुवात

मागील लोकसभेच्या कार्यकाळामध्ये संसदेत मिळणाऱ्या कॅन्टिनमधील जेवणाचे दर वाढवण्यात आले होते. तसेच जेवणावरील सब्सिडीही घटवण्यात आली होती. आता सब्सिडी संपूर्णपणे रद्द करण्याची तयारी सध्या सुरू आहे.

दरम्यान, ‘इंडिया टूडे’ने माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत संसदेतील कॅन्टिनमध्ये खासदारांना मिळणाऱ्या जेवणाच्या दराची लिस्ट मागवली होती. यानंतर सब्सिडीसह मिळणाऱ्या जेवणाचे दर सार्वजनिक झाले होते. यानंतर अनेक आंदोलनांमध्ये हा मुद्दा गाजला होता.

2017-18 मधील संसदेतील जेवणाचे दर –

चिकन करी – 50 रुपये
प्लेन डोसा – 12 रुपये
व्हेज थाळी – 35 रुपये
थ्री कोर्स लंच – 106 रुपये

untitled-1-copy

आपली प्रतिक्रिया द्या