नोटाबंदी ही घोडचूक, संसदीय समितीचे ताशेरे?

8

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय ही घोडचूक होती, असा अहवाल संसदीय समितीने दिला असल्याचं ‘तेहेलका’च्या बातमीत म्हटले आहे. नोटाबंदी संदर्भातील हा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला असून पावसाळी अधिवेशनातच तो संसदेच्या पटलावर मांडला जाण्याची शक्यता यात म्हटले आहे.

या वृत्तानुसार, नोटाबंदी ही घोडचूक असून त्यामधून एकही उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. महत्वाची बाब म्हणजे नोटाबंदीमुळे काळापैसा हाती लागेल, असे भाकित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर काळापैसा हाती लागला नाही, असे या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. अर्थ खात्याकडे फक्त ४,१७२ कोटींच्या ‘संशयित’ काळ्या पैशाचे तपशील आहेत, असेही यात म्हटल्याचे कळते. खरं तर पंतप्रधानांनी ५ ते ७ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर येईल अशी विधानं याकाळात केली होती. मात्र प्रत्यक्षात देशाच्या हाती फार काही लागले नाही, असेच या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आहे.

नोटाबंदीमुळे नक्षलवादी आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा बंद झाल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला होता. मात्र असा कुठलाही परिणाम झालेला नसल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. तसेच नोटाबंदी म्हणजे हिंदुस्थानातील ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढवण्यासाठीचा मार्ग असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण पुढील दोन-तीन महिने वगळले तर देशातील आर्थिक व्यवहार पुन्हा एकदा ८ नोव्हेंबर, २०१६ आधी असेलेल्या प्रमाणावर पोहोचले आहेत, असेही यात म्हटले आहे.

नोटाबंदीचा अत्यंत विपरित परिणाम देशातील लघू उद्योग आणि असंघटीत क्षेत्रांवर झाला असून लाखो लोकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. खुद्द भाजपची भाग असलेल्या भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने देशात ४ कोटी नोकऱ्या गेल्याचे म्हटले आहे. तसेच तीन लाख औद्योगिक आस्थापन बंद पडल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

तयारी कसलीच नव्हती!

नोटाबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर करण्यात आला मात्र असले तरी त्यासाठी लागणारी तयारी सरकारची नव्हती, असे म्हणच समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०००च्या नोटांचा आकार, नव्या नोटांसाठी एटीएममध्ये आवश्यक असलेले बदल, गरजेपेक्षा कमी प्रमाणात छापण्यात आलेल्या नोटा, त्यामुळे बँकामध्ये लागलेल्या रांगा, हिंदुस्थानच्या दुर्गम भागात-गावात आजपर्यंत भासणारी नोटांची टंचाई हे सारेच गंभीर मुद्दे असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.

शिक्षण, आरोग्यसेवा महागल्या

केंद्रातील मोदी सरकारचे हे नोटाबंदीचे धोरण देशाच्या अंगाशी आले असून त्याच्या परिणाम स्वरुप सरकारवर आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधली गुंतवणूक कमी करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात फी वाढल्या आहेत, तसेच जागाही कमी करण्यात आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच पीपीएफ आणि बचतीच्या माध्यमांवरील व्याजदरांमध्ये कपात करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या