निष्प्रभ विरोधक, सरकार जोशात; संसदेचे अधिवेशन आजपासून

सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली

17व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दणदणीत बहुमताने सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार उद्यापासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला मोठय़ा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत जनतेने दारुण पराभवाची धूळ चारल्यामुळे विरोधक अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेले नसल्याने या अधिवेशनात सरकारपुढे विरोधकांचे किरकोळही आव्हान नसेल. मात्र देशाच्या पहिल्या महिला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन या कशा प्रकारे अर्थसंकल्प सादर करतात, याकडे देशवासीयांचे डोळे लागलेले असतील. तसेच ट्रिपल तलाकसह अन्य महत्त्वाच्या विधेयकांचे काय होणार, याचीही सर्वांना उत्सुकता आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व्होट ऍण्ड अकाऊंट मांडून अर्थसंकल्प पियूष गोयल यांनी मांडला होता. त्याचे विस्तृत रूप या अधिवेशनात दिसणार आहे. अरुण जेटलींसारख्या दिग्गज नेत्याने प्रकृतीच्या कारणास्तव राजकारणातून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेली असल्याने निर्मला सीतारामन यांची पहिलाच अर्थसंकल्प मांडताना कसोटी लागणार आहे. विशेषतः जनतेने प्रचंड बहुमताचा कौल दिला असला तरी बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली असल्याची आकडेवारी येत असल्याने सरकारसाठी तो चिंतेचा विषय असेल. त्याचबरोबर महागाईलाही सरकारला वेसण घालावीच लागणार आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था अजून पूर्णपणे सावरलेली नसताना ही नवीन आव्हाने निर्मला सीतारामन कशा पेलणार, याची झलक या अधिवेशनात दिसून येईल.

अमित शाहंची भूमिका

अमित शाह यांची गृह मंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर त्यांनी जम्मू-कश्मीरच्या समस्येकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याने तिथल्या कश्मिरी पंडितांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. जम्मू-कश्मीरचे डिलिमेशन करण्याचा प्रस्ताव या अधिवेशनात सरकार मांडणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. त्याचबरोबर जम्मू-कश्मीर तसेच आंतरिक सुरक्षेबाबत सरकारची काय धोरणे असतील, याची झलकही या अधिवेशनात पहायला मिळेल.  

ट्रिपल तलाकचे  काय होणार

मुस्लीम महिलांच्या जीवनात क्रांती आणणारे विधेयक, असे वर्णन केले जाणारे ट्रिपल तलाकचे विधेयक अजूनही राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही. या विधेयकाचा भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. विशेषतः मुस्लीम महिलांनी भाजपाला मतदान केल्याने उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये भाजपाला मोठा लाभ मिळाला होता. त्याची उतराई करण्याचा दबाब आता सत्ता पक्षावर असेल. लोकसभेत मोदी सरकार पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले असले तरी राज्यसभेत अजूनही बहुमताचा आकडा दूर आहे. त्यामुळे भाजपाचे चाणक्य यावर कसा तोडगा शोधतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.