पिंपरी चिंचवड भागातील उद्योग सुरू करण्यास परवानगी

1241

नव्या अधिसूचनेनुसार रेड झोनमध्ये मर्यादित प्रमाणात उद्योग सुरू करण्याची तसेच बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरीही मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात ही परवानगी नव्हती, यामधून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आल्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आदेशित केले आहे.

राज्यातील कोवीड 19 चा प्रभाव असलेले कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली होती. कोविड 19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांकरिता रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर तीन भाग करण्यात आले आहेत – रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन. रेड झोनमध्ये दोन भाग आहेत – पहिला मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगाव महापालिका हा एक भाग आणि दुसरा रेड झोनमधील उर्वरित भाग. पुणे महानगर प्रदेश मधून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. यातून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत.

ग्रीन व ऑरेंज झोनमधील खासगी कार्यालये 100 टक्के सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई (एमएमआर) व पुणे प्रदेश (पीएमआर) मधील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता खासगी कार्यालये बंदच राहणार असून येथील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये ही 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तर इतर रेड झोनमधील शासकीय व खासगी कार्यालये ही 33 टक्के मनुष्यबळ वापरून सुरू राहतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. रेडझोनमधील कंन्टेंटमेंट झोन वगळता बाकीच्या सर्व झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील परवानगी मिळालेल्या उद्योग, औद्योगिक आस्थापनांनी 33 टक्के कामगारांच्या उपस्थितीची अट पाळणे बंधनकारक आहे. हे सर्व कामगार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात राहणारे असावेत, त्यांच्या प्रवासासाठी डेडीकेटेड वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे किंवा ते आपल्या चार चाकी वाहनाने प्रवास करू शकतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या