आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जगभरात दादागिरी करणाऱ्या चीनची आता नाकाबंदी होणार आहे. चीनच्या मुजोरीबरोबरच आर्थिक वर्चस्वाला चाप लावण्यासाठी हिंदुस्थान आणि अमेरिकेसह पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्कच्या (आयपीईएफ) 14 भागीदार देशांनी करार केला आहे. त्यामुळे प्रशांत महासागरापासून सीमेपर्यंत नापाक कारवाई करणाऱ्या चीनचे मनसुबे उधळले जाणार आहेत.
चीनने कुमकुवत आणि छोटय़ा देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून कर्ज घेतलेले अनेक देश आर्थिक संकटाच्या उंबरठय़ावर आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गरजू देशांचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच भविष्यात पुरवठा साखळीवरील येणारे संकट कमी करण्यासाठी इंडो पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्कच्या भागीदारी देशांशी करार केला आहे. हा करार मालाची पुरवठा साखळी कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत ठेवण्यासाठी आहे. तसेच नुकतीच डेट्रॉयटमध्ये आयपीईएफ देशांची दुसरी बैठक पार पडली. यामध्येही आयपीईएफ सप्लाय चेन कौन्सिल, सप्लाय चेन क्रायसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क आणि लेबर राईट्स अॅडव्हायझरी नेटवर्क स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे गरजू देशांचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
14 देशांचा जागतिक जीडीपीमध्ये 40 टक्के वाटा
आयपीईएफने व्यवसायाच्या वाढीवर, चांगली अर्थव्यवस्था आणि फेअर इकोनॉमीवर भर दिला आहे. त्याचबरोबर सदस्य राष्ट्रांनी प्रादेशिक हायड्रोजन उपक्रम स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आयपीईएफ देशांचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. कारण या देशांचा जागतिक जीडीपीमध्ये 40 टक्के एवढा मोठा वाटा असून जागतिक वस्तू आणि सेवा व्यापाराचे 28 टक्के प्रतिनिधित्व करतात.
