पीएमसी बँकेचा फैसला 30 ऑक्टोबरला

375

घोटाळ्यामुळे आर्थिक संकटात फसलेल्या पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा (पीएमसी) फैसला येत्या 30 ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या खातेदारांनी आज रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची भेट घेतली. खातेदारांचे पैसे सुरक्षित असून या प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष घातले आहे असे गव्हर्नर यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे पीएमसीचे काय करायचे याचा निर्णय येत्या 27 ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी खातेदारांना दिले.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरबरोबर 19 मुद्द्यांवर चर्चा केल्याची माहिती खातेदारांनी या बैठकीनंतर दिली. बँकेतून सहा महिन्यांत फक्त 40 हजार रुपयेच काढण्याची मर्यादा घातली गेल्याने खातेदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. खात्यामध्ये पैसे असूनही लोकांना मुलांची शाळेची फी आणि उपचारासाठीही खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत अशी अवस्था आहे.

‘काळी दिवाळी, आम्हाला वाचवा’ आझाद मैदानात तीव्र निदर्शने

पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनी आज आझाद मैदानात निदर्शनेही केली. ‘काळी दिवाळी, आम्हाला वाचवा’, ‘निष्पापांचे बळी जात आहेत’ असे बॅनरही त्यांनी झळकवले. आमचे पैसे परत द्या अशी मागणी सुमारे 16 लाख ग्राहक गेल्या एक महिन्यापासून सरकारकडे करत आहेत, परंतु सरकारकडून काहीच ठोस निर्णय घेतला न गेल्याने आतापर्यंत तणावामुळे सहा खातेदारांचा मृत्यू झाला आहे तर एका मुलीने आत्महत्या केली आहे असे सांगतानाच आरेमधील झाडे तोडण्याचा निर्णय रातोरात घेतला जातो मग पीएमसी बँकेचा फैसला का केला जाऊ शकत नाही, असा सवालही खातेदारांनी केला आहे. पीएमसी बँकेचे वेळोवेळी ऑडिट करणाऱया रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱयांनाही शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. जयमलसिंह परमार या खातेदाराने तर सरकारकडून मदत मिळावी म्हणून उपोषण सुरू केले आहे. मदत मिळेपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा निर्धार त्यांनी केला आहे. आपल्यासह आपल्या सर्व कुटुंबीयांचे खाते पीएमसी बँकेत असून आमचेच पैसे आम्हाला काढता येत नाही असे त्यांनी सांगितले.

22 नोव्हेंबरला हायकोर्टात सुनावणी

पीएमसी बँकेत पैसे अडकलेल्या अनेक खातेदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपले पैसे लवकरात लवकर मिळावेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने घातलेले निर्बंध उठवावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती, परंतु मुख्य न्यायमूर्तींच्या अनुपस्थितीमुळे ही सुनावणी होऊ शकलेली नाही. आता 22 नोव्हेंबर रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या