पक्षनिधी स्वीकारण्याबाबत हा निर्णय वाचा

47

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील सर्व राजकीय पक्षांना आयकरातून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. राजकीय पक्षांना नियमांनुसार आयकर भरावाच लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले. त्यामुळे यापुढे राजकीय पक्षांना आपला ताळेबंद चोख ठेवावा लागणार आहे.

नोटबंदीनंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांना मिळणाऱ्या देणग्या याबाबत सर्वत्र जोरदार चर्चा होत होती. राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांना आयकरातून सूट मिळते. मात्र त्या देणग्यांवर राजकीय पक्षांना नियमानुसार आयकर भरावा लागणार आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना केवळ २००० रुपयांपर्यतची देणगी रोख स्वरुपात स्विकारता येणार आहे. यापेक्षा अधिक रक्कम राजकीय पक्षांना डिजीटल पेमेंटद्वारे स्विकारावी लागणार आहे. त्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देणगी रुपात देण्याचे व घेण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.

याखेरीज राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रोरल बॉन्डस ( कर्जरोखे ) जारी करून त्याच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची परवानगी सरकारने प्रथमच दिली आहे. हे बॉन्ड वैध मार्गाने म्हणजेच डिजिटल पेमेंट,चेकच्या माध्यमातून खरेदी करता येऊ शकतील. कर्जरोख्याच्या माध्यमातून पक्षांना पैसे उभे करण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे राजकीय पक्षांना कर्जरोख, डिजीटल पेमेंट आदी व्यवहारासाठी यंत्रणा उभारावी लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या