विधानसभाध्यक्ष आमदाराला अपात्र कसे ठरवू शकतात?

351

पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांवर विधानसभा आणि लोकसभा अध्यक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. अध्यक्षांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. किंबहुना त्यांच्याकडील हे अधिकार काढून घ्या आणि आमदार-खासदारांच्या पात्र-अपात्रतेसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची स्वतंत्र समिती नेमा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले टी. श्यामकुमार यांनी भाजपात प्रवेश करून वन आणि पर्यावरण मंत्रीपद मिळवले. त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्याने कारवाई करून आमदारकी रद्द करावी, अशी विनंती करीत काँग्रेसच्या दोघा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने श्यामकुमार यांच्यावर कारवाईसाठी मणिपूरचे विधानसभा अध्यक्ष वाय. खेमचंद सिंह यांना चार आठवडय़ांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. याचवेळी न्यायालयाने ‘आयाराम-गयाराम’ आमदार, खासदारांवरील कारवाईसाठी केंद्र सरकारला विविध महत्त्वाच्या सूचना केल्या.

याचिकाकर्त्यांना पुन्हा दाद मागण्यास मुभा
मणिपूरचे विधानसभा अध्यक्ष सिंह यांनी श्यामकुमार यांच्याबाबत दिलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला नाही तर तुम्ही पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकता, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने काँगेस आमदार फजुर रहीम आणि के. मेघचंद्र यांना नव्याने याचिका दाखल करण्यास मुभा दिली आहे.

न्यायालयाचे निर्देश

  • आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दाखल होणाऱ्या याचिकांचा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत निपटारा करा.
  • पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांच्या पात्र-अपात्रतेबाबत निर्णयाचे अधिकार निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडे सोपवा.
  • ही समिती वा लवादाला प्रत्येक ठिकाणी वर्षभर काम करू द्या.
  • जर एखाद्या आमदार वा खासदाराला पक्षांतराच्या मुद्दय़ावरून अपात्र ठरवले तर त्यांना एक दिवसही पदावर राहण्याचा अधिकार असता कामा नये.
आपली प्रतिक्रिया द्या