शहरे, स्वच्छता आणि इच्छाशक्तीची गरज

34

>>मच्छिंद्र ऐनापुरे<<

आपल्याकडची शहरे बकाल, अस्वच्छ व्हायला भ्रष्टाचार आणि क्षुद्र राजकारणदेखील कारणीभूत आहे. खरे तर विकासात कुठलेच राजकारण आणले जाऊ नये. विकासासाठी सगळ्यांनी पुढे आले तर ती गावे, शहरे नक्कीच पुढे जातात. शहरांतील घन कचरा व्यवस्थापन, जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेले निरीक्षण आदी सहा निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते शहरांना क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. याकडे एक आरसा म्हणूनच पाहायला हवे. कारण सुधारणेला भरपूर वाव आहे. त्यासाठी अर्थातच इच्छाशक्तीची गरज आहे.

विद्यमान केंद्र सरकारने देशभरात स्वच्छता अभियान राबवण्याअगोदर महाराष्ट्रात ते संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरू होते. यात अनेक गावांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन मोठमोठी बक्षिसे जिंकली आहेत. मात्र या अभियानात शहरे अधिक उतरली नव्हती. मोदी सरकारने खास शहरांसाठी स्वच्छ शहर अभियान राबवले. गेल्या दोन वर्षांत त्याचे चांगले परिणाम येत आहेत. अलीकडेच देशातील शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत स्वच्छ शहरांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सगळय़ाच खालचा तळाचा क्रमांक उत्तर प्रदेश राज्याचा आहे. या राज्याला अस्वच्छ शहराचे राज्य म्हणण्याइतपत त्यांची कामगिरी आहे. २० शहरे अस्वच्छ शहरांमध्ये गणली गेली आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना हे नक्कीच खटकण्याची शक्यता आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यापासून जो कामाचा धडाका लावला आहे त्यावरून ते आपल्या राज्यातील शहरांच्या स्वच्छतेची मोहीमदेखील लवकरच उघडतील, असे वाटते. अर्थात पुढे काय होते ते नंतर दिसेलच, पण निदान स्वच्छतेच्या बाबतीत चर्चा होत आहे हेही नसे थोडके. काही ठिकाणी लोकांनी हे गंभीरपणे घेतले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी कुठेच नसलेली शहरे या वर्षी पहिल्या पंधरात आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र काही शहरे त्यांच्यातील निरुत्साहामुळे तळाला फेकली गेली आहेत. यात महाराष्ट्रातील पुण्यासारखी शहरे मागे पडली आहेत.

मात्र लोकांमध्ये जागृती वाढू लागली आहे. लोक त्यादृष्टीने स्थानिक  पातळीवर पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे साहजिक आगामी काळात चित्र सकारात्मक बदलाचेच दिसणार आहे आणि ते देशाच्या भल्यासाठीच असणार आहे. शहरात सगळय़ात जास्त गंदगी आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने सोयीसुविधांची तिथे कमतरता दिसून येत असल्याने अनेक समस्या उद्भवलेल्या दिसतात. सांडपाण्याचा निचरा हा इथला सगळय़ात मोठा प्रश्न असतो. राबून खायला ग्रामीण भागातून शहरात गेलेली माणसे जागा मिळेल तिथे झोपडय़ा, तंबू मारून दाटीवाटीने राहत आहेत. अशा काही शहरांच्या समस्या आहेत, त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवे आहेत. काम कमी आणि गाजावाजाच जास्त करणाऱ्या मोदी सरकारने याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. दिखाऊपणा सोडून खरोखरीच लोकसहभागाच्या माध्यमातून स्वच्छतेची चळवळ अधिक परिणामकारकपणे राबवली पाहिजे. यासाठी त्यांनी खास आर्थिक मदत केली पाहिजे. शहरातच अधिक प्रमाणात रोगराई आढळून येते. दमा, प्रदूषणामुळे होणारे अनेक आजार, दूषित पाण्याचा लोकांच्या शरीराला बसणारा फटका या सगळय़ा आरोग्याच्या बाबी शहरात जास्त आहेत. शहरे स्वच्छ झाली तर रोग, आजारांचा नायनाट होणार आहे.

ज्या प्रकारे मोदी सरकार करते तसेच विरोधकांचे राजकारणही या अभियानाला खोडा घालणारे आहे. क्वचितप्रसंगी राजकीय पक्षांची संकुचित आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टी कारणीभूत आहे. हा कार्यक्रम मोदी सरकारचा आहे, भाजपचा आहे असे म्हणून अशा अभियानापासून चार हात लांब राहणारी राज्ये, राजकीय पक्ष आहेत. मोदी सरकारच्या योग दिनाचेच उदाहरण घ्या. अनेक राज्यांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र काही राज्यांनी मोदी सरकारचा इव्हेंट म्हणून त्याला जास्त प्रतिसाद दिला नाही. स्वच्छता अभियानाच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. ममता बॅनर्जी यांचे पश्चिम बंगाल याचे उदाहरण आहे. बहुतेक राज्यांनी व देशातील एकूण ४३४ शहरांनी यंदाच्या या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला होता. मात्र ममता आणि त्यांच्या पश्चिम बंगालने त्याकडे पाठ फिरवली. खरे तर हे अयोग्यच म्हटले पाहिजे. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणण्याची दानत आपल्याकडे असली पाहिजे. चांगल्या उपक्रमांचे निश्चितच स्वागत करून त्यात सहभाग नोंदवायला हवा. कारण स्वच्छता हा जीवनातील एक अविभाज्य घटक आहे. अशा गोष्टीत मागे राहून चालणार नाही.

आपल्या देशातले अनेक लोक अनेक कामांसाठी परदेशात जातात. तिथली स्वच्छता, टापटीपपणा त्यांना भावतो. अशावेळी त्यांना नक्कीच आपल्या देशाची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र काही महाभाग आपल्याच देशाला नावे ठेवतात आणि नाके मुरडतात. परदेशात गेलेल्या लोकांनी हिंदुस्थानात परत आल्यावर देशाच्या स्वच्छतेच्या कामाला हातभार लावायला हवा. विदेशातील स्वच्छता डोळ्यांत भरते. आपण त्याचे भरभरून कौतुक करतो. मात्र तेव्हा त्यामागे घेतलेले कष्ट आणि पाळलेले नियम याकडेही डोळसपणे पाहण्याची गरज असते. आपल्याकडे असे का होणार नाही? असा स्वतःला प्रश्न करीत आपणही त्यात मनापासून सहभाग घेतला तर नक्कीच आपल्या देशाविषयी चांगले चित्र पाहायला मिळेल. आपल्याकडील शहरांतील घन कचरा व्यवस्थापन, जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेले निरीक्षण आदी सहा निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते व शहरांना क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. खरे तर याकडे एक आरसा म्हणूनच पाहायला हवे. कारण सुधारणेला भरपूर वाव आहे, असा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यातून विकसित केला जायला हवा. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिका-महापालिका यांनी अगदी मनावर घेऊन आपल्या शहराच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. नागरी  वस्ती वाढतेय, शहरांचे आकारमान वाढतेय. त्याचा बोजा यंत्रणेवर पडतोय. कचऱ्याची समस्या विक्राळ रूप घेत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुणे शहरात कचरा कोणाचा आणि टाकायचा कुठे यावर संघर्ष सुरू आहे व त्याला राजकीय फोडणीही दिली जात आहे. खरे तर येथे नेटक्या व्यवस्थापनाची अधिक गरज आहे व त्याआधारे समस्या मार्गी लावता येऊ शकते. बंद पडलेले प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून भार हलका केला जाऊ शकतो. मात्र पुन्हा तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायचीच नाही, असा दंडक असेल तर काय होते हे आपण पाहत आहोत.

आपल्याकडची शहरे बकाल, अस्वच्छ व्हायला भ्रष्टाचार आणि क्षुद्र राजकारणदेखील कारणीभूत आहे. खरे तर विकासात पारदर्शीपणा असायला हवा. इथे कुठलेच राजकारण आणले जाऊ नये. विकासासाठी सगळ्यांनी पुढे आले तर ती गावे, शहरे नक्कीच पुढे जातात. याचा थेट लाभ इथल्या लोकांनाच होतो. त्यामुळे लोकांनीही राजकारण करणाऱ्यांना आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळेच शहरे बकाल आणि अस्वच्छ झालेली दिसत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छ शहरांत मध्य प्रदेशातील इंदूर आणि भोपाळ यांनी बाजी मारली आहे.  इथे सबका साथ, सबका विकास दिसून आला आहे. इथल्या लोकांना जमले मग आपल्याला का जमत नाही याचा विचार लोकांसह साऱ्यांनीच करायला हवा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे इच्छाशक्ती जिथे असते तिथे यश हे हमखास मिळत असते.

आपली प्रतिक्रिया द्या