वेगाने गाडी चालविण्यासाठी मुंबईत एक तरी रस्ता चांगला आहे का? हायकोर्टाचा सवाल

797
mumbai-high-court1

हिंदुस्थानची आर्थिक राजधानी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुंबईतल्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. येथील रस्त्यांवर पडलेल मोठमोठे खड्डे पाहिल्यानंतर येथे वाहनाच्या वेगाच्या मर्यादेचा प्रश्न उपस्थित करणे हीच सर्वस्वी निरर्थक बाब आहे, असे खरमरीत मत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले. 80 कि.मी. प्रति तास या वेगाने गाडी चालविण्यासाठी आवश्यक असलेला एक तरी रस्ता मुंबईत आजच्या घडीला अस्तित्वात आहे काय, असा सवालही यावेळी खंडपीठाने केला.

काळय़ापिवळय़ा टॅक्सीचा मोबाईल ऍप बेस्ड गाडय़ा, टुरिस्ट टॅक्सी, लहान टेम्पो आणि पिकअप व्हॅनसारख्या पब्लिक कॅरियरमध्ये स्पीड गव्हर्नर्स बसवून घेण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या वाहतूक विभागाने दिलेले आहेत. परंतु त्याची योग्य ती अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असा आरोप करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थने मुबंई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी आज दुपारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर झाली.

स्कूल बसेससह अनेक गाडय़ा ठरवून दिलेल्या वेगाच्या मर्यादेचे पालन करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे स्पीड गव्हर्नर्स संदर्भातील नियमांच्या काटेकोर पालनाचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणीही अर्जदारातर्फे करण्यात आली. परंतु तसे आदेश देणे तर दूरच राहिले उलट खंडपीठाने सरकारी यंत्रणांचेच वाभाडे काढले. मुंबईसारख्या शहरात असा एखादा तरी रस्ता आहे का जेथे 80 कि.मी प्रतितास या वेगाने गाडी चालविता येईल, असेही खंडपीठाने सुनावले. मुंबईतल्या रस्त्यावर गाडय़ा चालविणे आज मोठे दिव्यच आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या समस्येचे निराकरण करण्याची तुम्ही मागणी करत आहात, असेही खंडपीठाने या स्वयंसेवी संस्थेला उपहासाने सुनावले.

…स्पीड लिमिटची अट करतात

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचाही दाखला दिला. सरकारचे वाहूक प्राधिकरण ‘फ्री वे’ आणि ‘हाय वे’सारखे रस्ते बांधताना जलद प्रवासाच्या गमजा मारते. मात्र रस्ता पूर्ण होताच त्यावर चक्क ‘वेगमर्यादा’ घालून स्वतःच वेगाला आवर घालते. याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी खंडपीठाने ‘यमुना एक्प्रेस वे’चे उदाहरण दिले. ज्यावेळी हा ‘एक्प्रेस वे’ बांधण्याचे ठरविण्यात आले त्यावेळी या रस्त्यामुळे दिल्ली-आग्रा हे अंतर अवघ्या दोन तासांत पूर्ण करता येईल असे सांगितले होते. परंतु रस्त्याचे काम पूर्ण होताच त्यावर स्पीड लिमिटची अट लादण्यात आली. या रस्त्यावर सध्या 62 कि.मी. प्रतितास वेगमर्यादा आहे याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्याचे आदेश देण्याची कोणतीही गरज नाही. कारण वेगावर नियंत्रण (खड्डेमय असलेल्या) रस्त्यांनीच आणलेले आहे. त्यामुळे स्पीड लिमिट संदर्भात अर्जदाराने व्यक्त केलेली चिंता निरर्थक ठरते- मुख्य न्यायमूर्ती

 

आपली प्रतिक्रिया द्या