दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांची फी सरकार भरणार

सामना ऑनलाईन, मुंबई

राज्यात  ज्या भागात दुष्काळ घोषित केला आहे त्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकार भरत आहे. त्याची प्रतिपूर्तीही केली जात आहे. यापुढे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) परीक्षांचे शुल्कही राज्य सरकार भरणार आहे. या रकमेची पुढील पंधरा दिवसांत प्रतिपूर्ती केली जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी दिले.

राज्यातील दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत भीमराव धोंडे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शेलार म्हणाले की, शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सोलापूर जिह्यातील पात्र असलेल्या 972 माध्यमिक शाळांपैकी 518 शाळांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाले आहेत त्यामध्ये पंढरपूर तालुक्यातील 77 व मंगळवेढा तालुक्यातील 34 शाळांचा समावेश आहे. दहावीच्या 24 हजार 138 तर बारावीच्या 12 हजार 610 विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून शालेय शिक्षण 8.50 कोटींची तर समाजकल्याण विभाग 48 लाखांची प्रतिपूर्ती पुढील 15 दिवसांत करून विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात येईल. दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुके व महसुली मंडळातील ज्या शाळांचे प्रस्ताव आले नाहीत अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

पैसे थेट खात्यात

या पारंपरिक पद्धतीने शुल्क विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यास विलंब होत असल्याने भविष्यात ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात शैक्षणिक शुल्क जमा करण्यात येईल, असेही शेलार म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत गणपतराव देशमुख, शशिकांत शिंदे, सुरेश हाळवणकर यांनीही भाग घेतला.

पीक विमा कंपन्यांवर सरकारचे लक्ष – कृषीमंत्री

पीक विम्याबाबतच्या तक्रारी लक्षात घेता विमा कंपन्यांवर संपूर्ण देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. विमा कंपनीने विलंबाने नुकसानभरपाई दिल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी 12 टक्के व्याज वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे,याकडे कृषी मंत्र्यांनी विमा कंपन्याचे यानिमित्ताने लक्ष वेधले.

राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावरील चर्चेवरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे बोलत होते.प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अनुषंगाने येणाऱ्या तक्रारी पाहता कंपन्यांवर संपूर्ण देखरेख करण्यात येणार आहे. या कंपन्यांचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय असणे आवश्यक राहील. त्यांना जागा नसल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात थांबणे आवश्यक राहील. तालुका तसेच जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था काटेकोरपणे राबविण्यात येईत. जिह्यातील संबंधित विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीवर याची समन्वयाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या प्रस्तावावरील चर्चेत बाळासाहेब थोरात,अजित पवार,सुभाष साबणे,राजेश टोपे,राजेंद्र पाटनी,राजाभाऊ वाजे,विरेंद्र जगताप,शंभूराज देसाई,गणपतराव देशमुख,बाळासाहेब पाटील,राहूल कुल, मनिषा चौधरी आदींनी भाग घेतला.

कृषी पदवीधारकांना इन्टर्नशिप
राज्यात सुमारे 11 हजार कृषी सहायक तसेच 18 हजार कृषी मित्र गावस्तरावर काम करत आहेत. याशिवाय कृषी पदवीधारक आणि उद्यानविद्या पदवीधारकांना पदवीनंतर 6महिने आंतरवासिता (इन्टर्नशिप) करणे बंधनकारक असून एका कृषी सहायकासोबत एक आंतरवासितेचा विद्यार्थी अशा पद्धतीने कृषी विभागाच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

तर कठोर कारवाई
यावर्षी खरीप हंगामासाठी बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही,असे सांगून कृषीमंत्री म्हणाले की,बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके याबाबत दक्षता पथके,भरारी पथके,गुणवत्ता निरीक्षक यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येणार आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आदी कृषी निविष्ठांबाबत बोगसगिरी, चुकीचे काम करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल.