पुजाऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा,देवळाचे विश्वस्त होण्यापासून रोखता येणार नाही

536

शतकानुशतके मंदिरातील देवदेवतांची पूजा तसेच सेवा करणाऱ्या राज्यभरातील पुजाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. पुजाऱ्यांना पगार सुरू असल्याने त्यांना देवळाच्या विश्वस्तपदी नियुक्त करता येणार नाही असे धर्मादाय आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने आज रद्द केले. एवढेच नव्हे तर देवळाचे विश्वस्त होण्यापासून पुजाऱ्यांना रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेशही धर्मादाय आयुक्तांना दिले.

राज्यातील मंदिरांतील पुजारी तसेच अन्य काम करणाऱ्या व्यक्तींची सेवा ही मंदिराच्या विरोधात नाही. त्यामुळे त्यांना मंदिराच्या विश्वस्तपदी नियुक्त करण्यापासून रोखता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.धर्मादाय आयुक्तांचा पुजाऱ्यांना मंदिराचे ट्रस्टी बनू न देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.

पुजारी हे देवस्थानचे लाभार्थी असल्याने ते विश्वस्त होऊ शकत नाही. तशा आशयाचे परिपत्रक धर्मादाय आयुक्तांनी 13 नोव्हेंबर 2017  रोजी जारी केले. धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला विरोध करत राज्यातील सहा देवस्थानांच्या पुजाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. एन. पी. दळवी, ऍड व्ही. एस. तलकुटे, ऍड. तानाजी म्हातुगडे आणि ऍड. श्रीशैल साखरे यांनी बाजू मांडत आयुक्तांचे परिपत्रक चुकीचे असल्याचे न्यायमूर्तींना सांगितले तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारची बंदी नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. एवढेच काय तर सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याचा दाखलाही न्यायालयात सादर करण्यात आला. न्यायमूर्तींनी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत देवस्थानच्या पुजाऱ्यांना दिलासा दिला व धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द केले.

उत्तम व्यवस्थापन होईल

सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. पी. जी. सावंत आणि ऍड पी. एन. दिवाण यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, धर्मादाय आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक योग्य असून यामुळे मंदिराचाच फायदा होणार आहे. विश्वस्तपदी पुजाऱ्यांची नेमणूक करण्यापासून बंदी घातल्यामुळे ट्रस्टचे व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे होईल व पुजाऱ्यांवर कामाचा ताणही येणार नाही.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या