राज्यात शिक्षण, प्रशासकीय कामकाज मातृभाषेतच हवे, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे प्रतिपादन

723

देशातील सुमारे दोनशे भाषा लुप्तप्राय झाल्या असून भाषिक संस्कृती आणि भाषेचा इतिहासही नष्ट होतोय. त्यामुळे भाषा आणि बोलीभाषांचे संवर्धन करणे गरजेचे असून प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे, तसेच राज्यातील प्रशासकीय कामकाजही मातृभाषेतूनच व्हायला हवे, असे आग्रही प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आज शुक्रवारी नागपुरात केले.

कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात आले, त्यानंतर ते बोलत होते. भाषा आणि भावना हातात हात घालून सोबत चालतात. भाषेमुळे व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो. कारण भाषेसोबत आपला सांस्कृतिक वारसा आणि संस्कृतीही गुंफलेली असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे. मातृभाषा डोळे असून परकीय भाषा म्हणजे चष्मा आहे. डोळे राहिले तरच चष्मा घालता येईल हे लक्षात यायला हवे, असेही उपराष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. प्रशासकीय कामात स्थानिक भाषेचा वापर व्हायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.

संस्कृत सोपी करा

कठीण शब्दांमुळे संस्कृत भाषेकडे लोक वळत नसतील तर संस्कृतला सहज आणि सोपे करावे, असा सल्ला उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिला. प्रसंगी इतर भाषेतील शब्दांचाही समावेश करा; परंतु संस्कृत सोपी करा, असेही ते म्हणाले. वेद, उपनिषदे आणि संस्कृत ही कुण्या एका जातीची मक्तेदारी नाही. प्रत्येकाला त्याचा अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या