कृषी कायदे व्हाया अमेरिका

  • प्रा. सुभाष बागल

आपल्याकडे येऊ घातलेले नवीन कृषी कायदे शेती क्षेत्रातील मोठय़ा बदलाचा भाग आहेत हे विसरता कामा नये. गेल्या कित्येक शतकांपासून या क्षेत्रात कार्यरत असलेली उत्पादने, वितरणाची व्यवस्था मोडीत काढून त्या जागी नवीन, भांडवली व्यवस्था आणण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. अमेरिकेत रेगन यांच्या काळात जो बदल झाला तोच आता आपल्याकडे केला जातोय. हिंदुस्थानसारख्या देशाला कृषी कायदे व्हाया अमेरिकाहे विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण पचनी पडणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. हा नसता खटाटोप करण्यापेक्षा महामंडळ शेतीला शेतकरी उत्पादक संघटना उत्तम पर्याय ठरत असल्याचे दिसत असताना तिला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

ऋतू बदलले, मौसम बदलले तरीही शेतकरी आंदोलन मिटण्याचे चिन्ह दिसत नाही. पूर्वी आंदोलक आणि सरकार यांच्यात किमान चर्चेच्या फेऱ्या तरी होत असतं. गेल्या काही काळापासून त्याही बंद आहेत. आंदोलन दीर्घकाळ चालणार असल्याची खात्री पटल्यानेच आंदोलकांनी आंदोलनाच्या जागी पक्के निवारे उभारायला सुरुवात केली आहे, तर असे काही आंदोलन सुरू असल्याचे सरकारच्या लेखी तरी आहे का नाही, अशी शंका मनात यावी अशी सध्या स्थिती आहे. अशाच प्रकारचे कायदे भांडवलशाहीची पंढरी म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतही करण्यात आले आहेत. ते कार्यान्वित झाल्यानंतर तेथील कृषी क्षेत्रात, ग्रामीण जीवनात जे बदल घडून आले ते जाणून घेणे आपल्यासाठी उद्बोधक ठरेल.

चार दशकांपूर्वी रोनाल्ड रेगन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कारकिर्दीत नवीन कृषी कायदे संमत करण्यात आले होते. बडय़ा कंपन्यांसाठी (Corporate Sector) प्रतिबंधित असलेले कृषी क्षेत्र या कायद्यांनी त्यांच्यासाठी खुले करण्यात आले. कायदे होऊनही आता बराच काळ लोटलाय. त्यामुळे कायद्यांचे बरे-वाईट परिणाम दृष्टिक्षेपास येऊ लागले आहेत. ग्रामीण जीवन, ग्रामीण अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. हे बदल टिपण्याचे काम विभिन्न क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तीन उच्च शिक्षित हिंदुस्थानी व एका अमेरिकन व्यक्तीने सात राज्यांच्या ग्रामीण भागातून दहा हजार कि.मी.चा प्रवास करून, सर्वेक्षण करून, शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन, त्यांच्याशी बातचीत करून केले आहे. आपल्याकडील कृषी कायदे प्रत्यक्ष अमलात आल्यानंतर काय घडू शकते याचा बोध हिंदुस्थानींना व्हावा एवढय़ा माफक हेतूने त्यांनी हा सगळा खटाटोप केला आहे, यात शंका नाही.

अमेरिकेतील कृषी कायद्यांचे मूळ 1930 च्या महामंदीत आहे. महामंदीची सुरुवातच मुळी अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्रातून झाली. अल्पावधीत या मंदीने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सबंध जगाला आपल्या कहय़ात घेतले. अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी नवीन धोरण (New Deal) आणले. अति उत्पादनामुळे किमती कोसळू नयेत म्हणून उत्पादन घटीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, अल्प व्याजदरात कर्ज पुरवठा करणे, कर्ज वसुलीसाठी जप्तीतून सूट देणे, किंमत आधार धोरण राबवणे अशा काही उपाययोजना त्यात होत्या. याशिवाय सिंचन, विद्युतीकरण, वाहतूक अशा पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करून सरकार कृषी क्षेत्राला ऊर्जित अवस्था प्राप्त करून देणार होते. ऐंशीच्या दशकापर्यंत या योजना निर्विघ्नपणे राबवल्या गेल्या. रोनाल्ड रेगन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर यातील अनेक योजना त्यांनी कात्री लावली. किंमत आधार योजना, अनुदाने बंद केली. सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात कपात केली. कृषी क्षेत्राला जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धात्मक बनवण्याच्या उद्देशाने हे बदल केले जात असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात होते. तसे तर रेगन इंग्लंडच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणेच खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कट्टर समर्थक, त्यामुळे कृषी क्षेत्राला सरकारकडून मदत केली जाणे त्यांना मान्य असणे शक्य नाही. आपल्याकडील विद्यमान सत्ताधारीदेखील याच वर्गात मोडतात. सरकारी मदत बंद झाल्याने कृषी क्षेत्र पुन्हा अडचणीत आले. बंद केलेल्या योजनांपैकी काही योजना रेगन यांना पुन्हा सुरू करणे भाग पडले. बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्षपदी आरूढ झाल्यानंतर त्यांनी तर कमाल केली. स्वतंत्र कृषी कायदा (Freedom Farm Act 1996) करून त्यांनी रुझवेल्ट यांच्या उरल्या सुरल्या योजनाही बंद केल्या. रेगन यांनी जी थोडी बहुत अनुदाने सुरू केलेली होती तीही क्लिंटन यांनी बंद केली. कृषी क्षेत्राला जागतिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्याच्या नावाखालीच हे सर्व केले जात होते. आपल्याकडील कृषी कायदे अल्प व सीमांत भूधारकांना सक्षम बनवण्यासाठी केले जात असल्याचे सत्ताधारी सांगत आहेत, यात आणि क्लिंटन यांच्या सांगण्यात फारसा फरक आहे, असे समजण्याचे कारण नाही.

अमेरिकेत कायदा अमलात येऊन फार काळ लोटला नाही तोच शेतमालाचे भाव, जमिनीच्या किमती कोसळल्या, व्याजदर वाढले. सरकारी मदत बंद, आधीच झालेलीच होती. अशा स्थितीत शेती करणे परवडणासे झाल्याने पिढय़ान्पिढय़ा शेती करणाऱ्यांनी आपल्या जमिनी बडय़ा शेती कंपन्यांना विकून शहरांची वाट धरली. गावं ओस पडली. जे शेतकरी गावात राहून शेती करत होते, त्यांनाही कंपन्यांनी सळो की पळो करून सोडले. जमिनी विकण्यासाठी त्यांना भाग पाडले. शिवाय अनुदाने बंद झाल्याने वाढलेला उत्पादन खर्च हेही कारण त्याच्या जोडीला होतेच. कायदा अमलात येण्यापूर्वी अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्रावर हिंदुस्थानप्रमाणे अल्पभूधारकांचे वर्चस्व होते. एकूण जमीनधारकांत त्यांची संख्या 90 टक्के तर उत्पादनातील वाटा 25 टक्के होता, परंतु कायदा झाल्यानंतर काही दिवसांत हे चित्र बदलले. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती करणे परवडणासे झाल्याने असंख्य अल्पभूधारकांनी आपल्या जमिनी विकल्याने भूधारकांच्या संख्येत मोठी घट झाली. कृषी कायदे अमलात आल्यानंतर आपल्याकडेही यापेक्षा वेगळे घडण्याची शक्यता नाही. या बदलासंदर्भात ब्रेन्ट ब्रेवेर हा शेतकरी म्हणतो, मागील 20 वर्षांत गव्हाचा उत्पादन खर्च तीन पटीने वाढला आहे, परंतु बाजारातील भाव मात्र 1865 साली जो होता तोच आहे.

अमेरिकेच्या ग्रामीण जनतेतही आपण दुर्लक्षित असल्याची भावना आहे. कायदे होऊन बराच काळ लोटला आहे. कृषी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान घटले आहे. जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा 8 टक्क्यांवरून (1930) एक टक्क्यापेक्षा कमीवर आलाय. केवळ दोन टक्के लोकच सध्या रोजगारासाठी शेतीवर विसंबून आहेत. महामंडळ शेती आल्यापासून शेतकऱ्यांची संख्या 91 टक्क्यांनी घटली आहे. शेतांची संख्या 6 दशलक्षावरून 2 दशलक्षावर आली आहे. शेतांची संख्या घटली असली तरी याच काळात उत्पादनात मात्र तिप्पटीने वाढ झाली आहे. शेताचा सरासरी आकार 150 एकरांवरून 450 एकरांवर गेला आहे. जॉन इकेर्ड हा शेतकरी सुरुवातीच्या काळात महामंडळ शेतीचा समर्थक होता. या शेतीतून सर्वसामान्य जनतेला अन्नसुरक्षा प्राप्त होऊन ग्रामीण भागात समृद्धी नांदेल अशी त्याची धारणा होती, परंतु महामंडळ शेती येऊन काही काळ लोटला नाही तोच त्याची घोर निराशा झाली. या शेतीने जमिनीची नैसर्गिक उत्पादन क्षमता नष्ट करून पाणी पातळी खोल घातली आहे. तसेच या शेतीने शेतकऱ्याला दरिद्री बनवले असल्याचे त्याचे मत बनले आहे.

अमेरिकेच्या कृषी बाजारपेठेतदेखील आपल्याप्रमाणे मध्यस्थ आणि दलालांचा सुळसुळाट आहे. 1950 साली ग्राहक शेतमालासाठी देत असलेल्या किमतीपैकी 50 टक्के हिस्सा शेतकऱ्याला मिळत होता. आता हे प्रमाण 15 टक्क्यांवर आले आहे. कर्जबाजारीपणाच्या शापातून अमेरिकेतील शेतकरीही मुक्त नाहीत. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना तेथेही घडतात. आपल्यापेक्षा तेथील प्रमाण कमी आहे इतकेच. थकबाकीदारांची संख्या तेथेही वाढतेच आहे. केवळ शेतीवर नव्हे तर बियाणे, खते, दुग्ध, मांस यांच्या व्यापारावर मोजक्या कंपन्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. छोटय़ा दुग्ध वराह, पशू, कुक्कुट पालकांची अवस्था गुलामापेक्षा वेगळी नाही. हिंदुस्थानींना अमेरिका ही एक स्वप्ननगरी वाटते तेथेही दारिद्रय़, कुपोषण यासारखे प्रश्न असणार नाही असा आपल्याकडील सर्वसाधारण समज आहे, परंतु वास्तव या समजाला छेद देणारे आहे. कुपोषित, दरिद्री, अन्न सुरक्षेचा अभाव असलेली कुटुंबे तेथेही आहेत. आपल्याकडच्याप्रमाणे त्यांचाही ‘इंडिया-भारत’ आहे.

 [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या