बाजारपेठीय सुधारणांचे फलित

>> प्रा. सुभाष बागल

शेतीचे उत्पन्न वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते असाच बहुतेकांचा समज आहे, जो वास्तवाला धरून नाही. विक्रीस आणलेले टमाटे, अन्य भाजीपाला शेतकऱ्याने रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या अथवा उभ्या पिकावर ट्रक्टर फिरवल्याच्या घटना नवीन नाहीत. किफायतशीर भाव मिळत नसल्यानेच शेतकऱ्यांचा राग अनावर होतो. उत्पादनवाढीबरोबर त्या उत्पादनाला किफायतशीर भाव मिळणे आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातून बाजारपेठेची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

व्यापारी, दलाल, आडते यांनी आजवर बाजारपेठेचा वापर शेतकऱ्याकडील वाढावा (निसर्गाने शेतकऱ्याच्या पदरात टाकलेले दान) काढून घेण्यासाठी केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न शेतकऱ्यांना दाखविले खरे, परंतु शेतमालासाठी किफायतशीर भाव मिळाल्याखेरीज ते पूर्णत्वास येणे शक्य नाही. पारतंत्र्याच्या काळात बाजारपेठ व्यापारी, दलाल, आडते, सावकार यांच्या आधीन असल्याने अशा व्यवस्थेत शेतकऱ्याला न्याय मिळणे सर्वस्वी अशक्य होते. आपल्या वर्चस्वाचा वापर या वर्गाने समृद्धीचा मार्ग खुला करून घेण्यासाठी केला आहे. स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीच्या काळात अन्नधान्य टंचाई दूर करण्याच्या उद्देशाने सर्व लक्ष उत्पादनवाढीवर केंद्रित करण्यात आले होते, परंतु शेतमालासाठी योग्य भाव मिळाल्याखेरीज उत्पादन वाढ अशक्य आहे हे लक्षात आल्यानंतर बाजारपेठेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्यांनी साठ-सत्तरच्या दशकात एपीएमसी कायदे केले. महाराष्ट्राने असा कायदा 1964 साली केला. या कायद्यानुसार बाजार समितीकडून बाजारपेठेचे नियमन केले जाते. समितीवर शेतकरी, व्यापारी, आडते, माथाडी कामगार असे बाजारपेठेशी संबंधित सर्व घटकांचे प्रतिनिधी असतात. सुरुवातीचा काही काळ या समित्यांनी बाजारपेठेतील गैरप्रकारांना आळा घालत उत्तम प्रकारे काम केले, परंतु पुढे चालून राजकारण, भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाल्यानंतर कारभार ढेपाळत गेला.

नव्वदच्या दशकातील शिथिलीकरण, उदारीकरणाच्या धोरणाचा शेतमालाच्या बाजारपेठेवर परिणाम होणे क्रमप्राप्त होते. एपीएमसी कायद्यातील दोष दूर करणे व शेतकाच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने आदर्श (Model) पी.एम.सी. कायदा (2003) करून त्याप्रमाणे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राने असे बदल 2006 मध्ये करून देशातील पहिल्या काही राज्यांत स्थान पटकावले. शेतकऱ्याच्या फायद्यासाठी बदल केले जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी मूळ हेतू अर्थकारणात खासगी भांडवलाला अधिकाधिक वाव देणे हाच होता. शेतमाल बाजारपेठेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असाच याचा उल्लेख करावा लागेल. खासगी भांडवलाच्या प्रवेशामुळे बाजारपेठेत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळेल तसेच पायाभूत सोयींच्या विकासाला चालना मिळेल असा दावा केला जातो. शेतकऱ्याने आपला शेतमाल एपीएमसीच्या मार्फत बाजारपेठेत विकला पाहिजे असे बंधन आता त्याच्यावर असणार नाही. त्यांना तो खासगी भांडवलदाराने थाटलेल्या केंद्रावर विकता येऊ शकेल. एपीएमसीच्या परवान्याची त्याला आवश्यकता असणार नाही. राज्यांनी केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या एपीएमसी कायद्यात दुरुस्त्या केल्या असल्या तरी त्यांच्यात एकवाक्यतेचा अभाव आढळतो. बिहारसारख्या राज्याने एपीएमसी कायदा रद्द करून शेतमालांचा व्यापार पूर्णपणे खासगी भांडवलदाराच्या हवाली करून टाकला आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा या राज्यांनी काहीशी सावधगिरीची भूमिका घेत व्यापाराचे अंशतः खासगीकरण केले. याचा अर्थ या राज्यांनी एपीएमसीचे अस्तित्व कायम ठेवत खासगी व्यापाऱ्यांनादेखील खरेदीचा अधिकार दिला. शेतकऱ्याला आपला शेतमाल एपीएमसी बाजारपेठेत अथवा खासगी व्यापाऱ्याला विकता येईल. पंजाब, तामीळनाडू, प.बंगाल, केरळ या राज्यांनी केंद्राच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत आपले जुनेच कायदे कायम ठेवले.

नवीन कायदे येऊन जवळपास दीड दशकाचा काळ उलटला आहे. एवढा काळ या कायद्याच्या मूल्यमापनासाठी पुरेसा आहे. बाजारपेठेतील खासगी भांडवलाच्या प्रवेशामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळेल, असा दावा केला जात होता, तो पह्ल ठरला आहे. कारण अशा कुठल्याही सुविधा खासगी भांडवलदारांनी निर्माण केलेल्या नाहीत. स्पर्धात्मक बाजारपेठेमुळे शेतमालासाठी चांगली किंमत मिळून शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असेही म्हटले जात होते. या दाव्याचा काही अभ्यासकांनी सखोल अभ्यास केला असता त्यात त्यांना सुधारणा केलेल्या व न केलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दरम्यानच्या काळात फरक पडलेला नसल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ सुधारणानंतरही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नव्हती. केरळ, प.बंगाल, तामीळनाडू, या सुधारणांना सोडचिठ्ठी दिलेल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या दरानेच वाढत होते. खासगी भांडवलाच्या बाजारपेठेतील प्रवेशामुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धात्मक वातावरणामुळे शेतकरी वाढलेल्या किमतीचा लाभ घेण्याच्या हेतूने आपला शेतमाल एपीएमसीच्या बाजारपेठेत न विकता खुल्या बाजारात विकणे पसंत करतील, असेही म्हटले जात होते, परंतु प्रत्यक्षात असे काही घडले नाही. आजही 90 टक्के शेतकरी आपला शेतमाल एपीएमसीमार्फतच विकणे पसंत करतात. खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, असाच याचा अर्थ होतो. राज्यातील एपीएमसी बाजारपेठांची उलाढाल 2019 साली खासगी व्यापाऱ्यांपेक्षा 479 टक्क्यांनी अधिक होती, हे त्याचेच द्योतक होय. वजनात, भावात व्यापाऱ्याकडून फसवणूक केली जाण्याची भीती त्यांना वाटते आणि ती अनाठायी म्हणता येत नाही. तसेच खासगी व्यापाऱ्याकडून पैसे मिळण्याची अथवा ते वेळेवर मिळण्याची खात्री त्यांना वाटत नाही. आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटना शेतकऱ्यांच्या मताला खतपाणी घालणाऱ्याच आहेत. एफआरपीप्रमाणे ठरावीक मुदतीत उसाचे पैसे शेतकऱ्याला देण्याचे कारखान्यावर बंधनकारक आहे, परंतु कित्येक खासगी कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे दर दिले नाहीत. एवढेच नव्हे तर पैसे विलंबाने दिले आहेत. सोलापूर, धाराशीव जिल्ह्यांतील काही कारखान्यांची मजल मागील हंगामातील पैसे अजूनपर्यंत न देण्यापर्यंत गेलीच आहे. शेतकरी आंदोलने करून थकले तरीही शासनदरबारी त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही. साखर आयुक्तांच्या आदेशालाही या कारखान्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

एपीएमसी बाजारपेठा संपुष्टात आल्याने बिहारमधील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. व्यापारी सर्रासपणे गहू, भातासाठी हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊन शेतकऱ्याची अडवणूक करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणा, दारिद्र्यात वाढ होत आहे. अनेकांनी पंटाळून अन्य राज्यात स्थलांतर करण्याचा मार्ग पत्करला आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या नावाखाली बाजारपेठेचे खासगीकरणे केले असले तरी प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही.

पाश्चात्त्य देशात खासगीकरणाचा संबंध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, कमी खर्चात दर्जेदार वस्तूची निर्मिती यांच्यासाठी जोडला जातो. आपल्याकडे खासगीकरण म्हणजे नफेखोरी, लूट, फसवणूक, कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तू, सेवा असेच समीकरण होऊन बसले आहे. सुधारणांची अर्धवट अयोग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचा हा परिपाक आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात अजूनपर्यंत तरी शेतमालाच्या बाजारपेठेचे पूर्णपणे खासगीकरण झालेले नाही. पुढे चालून ते होणार नाही असे सांगणे कठीण आहे.

[email protected]