बढतीतील एससी, एसटी आरक्षणाचा फेरविचार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची परखड भूमिका

सरकारी नोकऱयांमधील बढतीतील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय 5 ऑक्टोबरपासून अंतिम सुनावणी करणार आहे. प्रत्येक राज्याचे वेगळे मुद्दे आहेत. त्यामुळे राज्यांनी आपापले मुद्दे दोन आठवडय़ांत न्यायालयापुढे सादर करावेत, प्रत्येक राज्याचे मुद्दे स्वतंत्रपणे ऐकून घेतले जातील. मात्र एससी, एसटी प्रवर्गांना मंजूर केलेल्या आरक्षणाचा फेरविचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

सरकारी नोकऱयांतील बढतीमध्ये एससी, एसटी प्रवर्गांना मंजूर केलेले आरक्षण लागू कसे करायचे? हा राज्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे आपण नागराज प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले. बढतीतील आरक्षणासंबंधी दाखल असलेल्या जवळपास 133 याचिकांवर न्यायमूर्ती नागेश्वरा राव यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आरक्षणाच्या प्रलंबित निर्णयांमुळे देशभर लाखो पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. याबाबत राज्यांनी आपापले मुद्दे मांडावेत, त्यावर 5 ऑक्टोबरपासून स्वतंत्रपणे सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यांना सल्ले द्यायला आम्ही इथे बसलेलो नाही!

काही प्रकरणांत मागासलेपण सिद्ध न झाल्याच्या कारणांवरून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या आहेत. यासंदर्भात राज्यांनी निर्णय कसा घ्यायचा, असा प्रश्न वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. त्यावर राज्यांनी काय केले पाहिजे, याबाबत त्यांना सल्ले देण्यासाठी आम्ही इथे बसलेलो नाही. धोरण कसे राबवायचे हे राज्यांना सांगण्याचे आमचे काम नाही. धोरणांची अंमलबजावणी तसेच मागासलेपणाचा विचार करताना राज्यांनी कायदेशीर अभ्यास करून निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या