अजिबात गरज नाही; सरकारी यंत्रणेमार्फतच जनसंपर्क; सोशल मीडियासाठी 6 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव रद्द

social-media

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी बाहेरील एजन्सी नेमण्याचा व यासाठी 6 कोटींपर्यंत खर्चास मंजुरी देणारा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला होता. यावरून उलटसुलट चर्चांना ऊत आला होता. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची अजिबात गरज नाही. यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश देत या चर्चांना पूर्णविराम दिला.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार होती. अजित पवारांचं ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युटय़ूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळण्याची तसेच साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सऍप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाऱयाही त्यांच्याकडे देण्यात येणार होत्या. अजित पवारांचे सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार होती. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणे योग्य ठरेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र याविषयीचा आदेश रद्द करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच नागरिकांशी संवाद

‘उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल,’ असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या