आरेतील रस्त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्धतेची कार्यवाही सुरू, पीडब्ल्यूडीची हायकोर्टात माहिती

आरे कॉलनीतील अंतर्गत डांबरी रस्त्यांच्या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याबाबत मंजुरीसाठी दुग्ध विकास खात्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही मार्गी लागेल, असे पीडब्ल्यूडीने कळवले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीला जूनपर्यंत रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रगत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

आरे कॉलनीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे सोपवण्याबाबत निर्देश द्या, अशी मागणी करीत स्थानिक रहिवासी विनोद अग्रवाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पीडब्ल्यूडीचे अभियंता गुंजन दिघावकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आरे कॉलनीतील 45 किलोमीटरच्या अंतर्गत डांबरी रस्त्यांचे काम करण्यासाठी 48 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी दुग्ध विकास खात्याची मंजुरी मागितली आहे.

यासंदर्भात दुग्ध विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर उर्वरित केवळ 12 किलोमीटर काँक्रीट रस्त्याचा प्रश्न राहील. त्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळवण्याकरिता नव्याने प्रस्ताव पाठवला जाईल व ते कामही मार्गी लावण्यात येईल, अशी हमी पीडब्ल्यूडीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने प्रशासनाला रस्त्यांच्या कामांबाबत जूनपर्यंत प्रगत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.