शहरे विद्रूप करणाऱ्या विविध पक्षांच्या अनधिकृत बॅनर्सवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले. बेकायदा बॅनर्स ही वारंवार निर्माण होणारी समस्या असून अनधिकृत होर्डींगविरोधात सरकार मोहीम राबवते त्याचा काडीमात्र उपयोग होत नाही. त्यामुळे या होर्डींगना आळा घालण्यासाठी तुम्ही नेमकी काय पावले उचलणार आहात, असा सवाल करत अनधिकृत बॅनर्सना चाप लावण्यासाठी क्यूआर कोड पद्धतीचा विचार करा, अशा सूचना न्यायालयाने सरकारला केल्या तसेच यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिले.
कारवाईबाबत अनेक महापालिका उदासीन
याचिकाकर्ते अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, विविध पालिका आणि नगर पालिकांकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान करण्यात आला आहे. त्यात वसई-विरार, पनवेल, उल्हास नगरसह संभाजी नगर, लातूर, कोल्हापूर, धुळे, नांदेड, नगर, चंद्रपूर पालिकांचा समावेश असून लहान होर्डींग्ज आणि बॅनरबाजीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, यावर न्यायालयाने नियमांचे पालन न करणाऱ्या पालिकांना तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
अनधिकृत होर्डींग्जप्रकरणी हायकोर्टात सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने ही या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, राज्यात बेकायदा बॅनर्सविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्यानुसार 27 हजार 206 अनधिकृत होर्डींग्ज हटवण्यात आले असून 7 कोटी 23 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला तसेच मुंबई महापालिकेने 3 ते 20 ऑगस्ट रोजी राबवलेल्या मोहिमेत 1 हजार 693 होर्डींग्ज हटविण्यात आले. या काळात 168 फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच मुंबई पालिकेकडून होर्डींग्जबाबतच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावरही तक्रार दाखल करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध नगर परिषदेच्या हद्दीतील 686 होर्डींग्ज हटवण्यात आले असून 38 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. खंडपीठाने या महितीनंतर सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. दरम्यान याचिकाकर्ते अ‍ॅड. मनोज शिरसाट यांनी क्यूआर कोड पद्धतीचा वापर केल्यास कदाचित बॅनरबाजीला आळा बसेल असे खंडपीठाला सुचवले.
